कानपुर (ब्यूरो)। कानपुराइट्स की सड़क, पानी, सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं के मुद्दे विधानसभा तक गूंज रहे हैं। हाल ही समाप्त हुए विधान सभा सत्र में इस बार सिटी से जुड़ी 111 समस्याओं को लेकर आवाज सदन में बुलंद हुई। विधानसभा में स्थानीय मेंबर्स ने सिविल वर्क की सबसे ज्यादा 55 याचिकाएं लगाई हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर जलकल से जुड़ी 35 कंप्लेन को भी सदस्यों ने सदन के समक्ष रखा। शासन स्तर से अब इन समसस्याओं को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शासन ने सभी याचिकाओं पर नगर निगम से जवाब तलब किया है। जिसके चलते अब नगर निगम तैयारी में जुट गया है।
सबसे ज्यादा पानी की
विधान सभा का बजट सत्र दो फरवरी से शुरू हुआ था। इस दौरान जहां नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से कई याचिकाएं लगाई गईं। वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। नगर निगम के चाचा नेहरू अस्पताल को शुरू करने को लेकर याचिका लगाई है। वहीं, रोड, नाली व अन्य सिविल वर्क को लेकर सवाल उठाया गया है। कैंट एरिया में ड्रिकिंग वॉटर से जुड़ी प्रॉब्लम को भी उठाया गया।
15 दिन के भीतर मांगी जानकारी
जनप्रतिनिधियों की याचिकाओं पर प्रदेश के सभी नगर निगमों से जानकारी मांगी गई है। इसमें कानपुर नगर निगम के अलग-अलग विभागों की 111 याचिकाओं पर जवाब तलब किया गया है। शासन की ओर से कहा गया कि 15 दिनों के अंदर जानकारी दी जाए। याचिका के संबंध में जरूरी परीक्षण करा लिया जाए।
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इन विभाग से सबंधित समस्याएं
विभाग याचिकाएं
सिविल इंजीनियरिंग 55
कानपुर नगर निगम सचिव 01
कार्मिक 01
जलनिगम 02
जोनल ऑफिस 09
एक्सीएन 01
उद्यान विभाग 05
जलकल 35
पार्किंग 01
एचएचएआई/पीडब्ल्यूडी 01
नगर निगम से जुड़ी याचिकाओं की जानकारी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ ही उनके संबंधित विभागों के इंचार्ज को शासन को जल्द जवाब भेजने के निर्देश भी दिए गए है।
- जगदीश यादव, अपर नगर आयुक्त सेकेंड
