-दैनिक जागरण आई नेक्स्ट एक्सक्लूसिव
>-कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पर कब्जा न लेने वालों से 500 की जगह 750 रुपए प्रति महीना गार्डिंग फीस वसूलेगा केडीए
-24 मार्च को होने वाली केडीए बोर्ड की मीटिंग में रखा जाएगा प्रपोजल, केडीए वीसी ने दी हरी झंडी
KANPUR@inext.co.in
KANPUR : आने वाले समय में कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का कब्जा न लेना केडीए अलॉटीज के लिए काफी महंगा साबित होने वाला है। केडीए ऐसी प्रॉपर्टीज की देखरेख, सुरक्षा के लिए अब डेढ़ गुना शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए केडीए बोर्ड की 24 मार्च को होने वाली मीटिंग में भी प्रपोजल रखा जा रहा है।
ताकि अवैध कब्जा खाली न कराना पड़े
आमतौर पर लोग केडीए की हाउसिंग स्कीम में अपने लिए या इन्वेस्टमेंट परपज से केडीए की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत पूरी कीमत भी केडीए में जमा कर देते हैं, लेकिन न तो रजिस्ट्री कराते हैं और न ही कब्जा लेते हैं। अक्सर लोग हर साल इजाफा होने वाले सर्किल रेट की वजह स्टैम्प अधिक लगने की वजह से रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, लेकिन लेकिन कब्जा नहीं लेते हैं। इंतजार करते रहते हैं कि हाउसिंग स्कीम में लोग आकर बस जाएं। जिससे वह कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में शॉप, शोरूम या अन्य कोई बिजनेस शुरू कर सकें।
केडीए की होती है जिम्मेदारी
कब्जा न लेने के पीछे एक वजह यह भी होती है कि अलॉटीज को प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से किसी के कब्जा कर लेने की चिन्ता नहीं सताती है। अगर कोई अवैध कब्जा भी कर लेता है तो खाली कराने की जिम्मेदारी केडीए की होती है। केडीए को अवैध कब्जा गिराना पड़ता है, अगर मामला कोर्ट में चला जाता है तो मुकदमा भी लड़ना पड़ता है। इसके लिए केडीए अभी तक रेजिडेंशियल एचआईजी प्लॉट के बराबर ही 500 रुपए प्रति माह गार्डिग फीस कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से भी वसूलता था। जबकि अब केडीए ने गार्डिग फीस में डेढ़ गुना वृद्धि करने की तैयारी की है। यानि कि 500 रुपए प्रति महीना की बजाए केडीए 750 रुपए प्रति महीना गार्डिग फीस वसूलेगा। इसके लिए 24 मार्च को कमिश्नर मो। इफ्तिखारुद्दीन की अध्यक्षता में होने वाली केडीए बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखेगा। केडीए वीसी जयश्री भोज पहले ही इस प्रपोजल पर सहमति जता चुकी हैं।
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750
रुपए प्रति महीने गार्डिग फीस वसूलेगा कब्जा न लेने वालों से
500
रुपए प्रति महीने लिए जाते हैं अभी रेजीडेंसियल प्रॉपर्टीज के बराबर
24 मार्च को होने वाली केडीए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
