- कार्यो में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई
- तहसील समाधान दिवस के मामले दस दिन में निस्तारण के निर्देश
LUCKNOW:
तहसील और थानों में लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने के मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। डीएम ने मनरेगा से कार्य का भुगतान नहीं करने पर एडीओ को निलंबित कर दिया। जबकि बीडीओ और डीसी मनरेगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं तहसील दिवस के मामले दस दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
दिया कारण बताओ नोटिस
तहसील समाधान दिवस के मौके पर डीएम अभिषेक प्रकाश बख्शी का तालाब तहसील पहुंचे थे। कठवारा गांव के निवासियों ने जिलाधिकारी को बताया कि दो वर्ष से उनके पारिश्रमिक का भुगतान नही किया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी बीकेटी और डीसी मनरेगा को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा एडीओ को निलंबित करने के निर्देश दिये। वहीं राम प्रकाश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि एक निजी डेवलपर्स द्वारा जंगल के नाम दर्ज भूमि, नाली, चकमार्ग, ग्राम समाज की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस पर डीएम ने एसडीएम पल्लवी मिश्रा को जांच के निर्देश दिए।
10 दिन का दिया समय
इस मौके पर जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में आए सभी प्रकरणों को 10 दिनों में निस्तारित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिन प्रकरणों में आवश्यक हो, वहां अधिकारी मौके पर जाएं और मामलों का निस्तारण करें।
मौके पर 40 का निस्तारण
तहसील समाधान दिवस में कुल 880 प्रकरण आए। इनमें से 40 को मौके पर ही निस्तारित किया गया। तहसील सदर में 71 प्रकरण, मलिहाबाद में 133, बीकेटी में 333, मोहनलालगंज में 188 और सरोजनीनगर में 155 शिकायतें आयीं। इनमें पुलिस के 151, राजस्व के 433, विकास संबंधी 109, शिक्षा के आठ, समाज कल्याण विभाग से संबंधित 29, चिकित्सा से दो तथा अन्य 148 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।
