- कार, मोटरसाइकिल, गुटखा और सिगरेट महंगा

- अखिलेश कैबिनेट का फैसला: अब 40 परसेंट वसूला जाएगा वैट

- समाजवादी एम्बुलेंस के तहत 500 नयी एम्बुलेंस को मंजूरी

- परिवहन विभाग की बसों में लगेंगे जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे

- दस लाख से ज्यादा की एसी गाडि़यों पर टैक्स बढ़ा

LUCKNOW: प्रदेश में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और महंगा हो गया है। सरकार ने तंबाकू युक्त पदार्थो सिगरेट, गुटखा पर 40 परसेंट तक वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) कर दिया गया है। बुधवार को अखिलेश यादव कैबिनेट ने इसका फैसला लिया है। इससे प्रदेश के खजाने में सालाना 200 करोड़ रुपए जमा होंगे। यहीं नहीं कैबिनेट ने दस लाख रुपये से अधिक की एसी कार पर भी टैक्स वैल्यू दो परसेंट बढ़ा दी है। इसके लिए अब दस परसेंट टैक्स देना होगा। वहीं 40 हजार रुपये से महंगी बाइक पर भी अब सात की जगह दस परसेंट वन टाइम टैक्स देना होगा। कैबिनेट ने समाजवादी एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाने, तहसीलों के जर्जर भवनों के निर्माण, सीजनल अमीनों को पक्की नौकरी और परिवहन विभाग की बसों को जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से लैस करने पर भी मुहर लगाई।

25 से 40 परसेंट वैट

सिगरेट और गुटखे पर वैट को 25 परसेंट से बढ़ा कर 40 परसेंट कर दिया गया है। प्रदेश सरकार यूपी मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 वैट की वसूली प्रोडक्ट्स पर करती है। अभी तक इसे 30 परसेंट के हिसाब से वसूला जा रहा था। वैट बढ़ाये जाने से अब सादा पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुर्ती और तंबाकू से तैयार सामानों पर 40 परसेंट के रेट से वैट वसूला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि वैट बढ़ाने के पीछे दो कारण हैं एक तो सिगरेट की खुली बिक्री को रोका जा सके और दूसरा यह कि प्रदेश के खजाने को बढ़ाया जा सके।

दस लाख से महंगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और महंगा

प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों की मूल्य आधारित श्रेणी तय करते हुए 'वन टाइम टैक्स' (ओटीटी) में बढ़ोतरी का निर्णय किया है। नॉन एसी गाड़ी के दाम का सात प्रतिशत टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि एसी गाडि़यों की दो कैटेगरी में रखा गया है। पहली में 10 लाख रुपए कीमत तक की गाड़ी होंगी जिन पर पहले की तरह ही आठ परसेंट टैक्स देना होगा। दूसरी कैटेगरी में 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की एसी गाडि़यां होंगी जिन पर टैक्स आठ से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है। दो पहिया वाहनों की भी दो कैटेगरी में रखा गया है। चालीस हजार तक की गाडि़यों पर टैक्स पहले जितना रहेगा। 40 हजार से ज्यादा की गाडि़यों पर टैक्स सात से बढ़ाकर दस प्रतिशत किया गया है।

500 नयी एम्बुलेंस खरीदने पर मुहर

हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रदेश में समाजवादी एंबुलेंस सर्विस के लिए 500 नयी एंबुलेंस खरीद को भी मंजूरी दे दी है। अभी तक इस सर्विस के तहत 988 एम्बुलेंस प्रदेश में संचालित हो रही हैं। इसके अलवा 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत भी एक हजार से अधिक एम्बुलेंस चल रही हैं। कैबिनेट में लिये फैसलों के अनुसार प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आने वाले खाद्य तेल के लिए फार्म 21 की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत नौ टन से अधिक खाद्य तेल प्रदेश में लाये जाने पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से फार्म 21 भरना जरूरी होगा।

जीपीएस और सीसीटीवी से लैस होगी बस

परिवहन विभाग की सभी बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत परिवहन विभाग की बसों की न सिर्फ स्पीड को नियंत्रित किया जा सकेगा बल्कि ट्रैक से हटते ही सूचना विभाग के कंट्रोल रूम को मिल सकेगी। इतना ही नहीं बसों की सही लोकेशन बस स्टेशनों को मिल सकेगी। इसके साथ ही मुसाफिरों के साथ किसी तरह की घटना पर नजर रखने के लिए उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी मंजूरी दी गई है।

सीजनल अमीनों की नौकरी पक्की

कैबिनेट ने सीजनल अमीनों को नौकरी पक्की करने पर भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के ढाई हजार से अधिक अमीनों को फायदा होगा।

तहसीलों के जर्जर भवनों का होगा कायाकल्प

तहसीलों के जर्जर भवनों को गिरा कर नये भवन बनाये जाने को भी बुधवार को मंजूरी मिली। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रदेश सरकार को प्रपोजल दिया था।

कैबिनेट के अन्य डिसीजन

-पुलिसकर्मियों को मिलेंगे बहुमंजिला घर

-थानों में आगंतुकों के लिए स्वागत कक्ष और महिलाओं को मिलेगा रेस्ट रूम

-क्राइम इंवेस्टीगेशन के लिए 18 लैब और 67 मोबाइल लैब वैन को मंजूरी

पहले फेज में गाजियाबाद और कन्नौज में ए कैटेगरी, गोरखपुर और इलाहाबाद में बी कैटेगरी और गोंडा, बरेली, झांसी और अलीगढ़ समेत कुल आठ स्थानों पर सी कैटेगरी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की होगी स्थापना।

-नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को मंजूरी

-असाधारण पेंशन नियमावली में संशोधन

-पुलिस भवन बनाने को 826.32 करोड़ की मंजूरी