लखनऊ (ब्यूरो) । बिजली कंपनियों के किसी भी घोटाले व भ्रष्टाचार, जिसमें बिजली निगमों के अभियंता कार्मिक शामिल हों, उनके द्वारा की गई राजस्व हानि व आर्थिक नुकसान का खामियाजा प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को न भुगतना पड़े, इसके लिये डिस्काम भ्रष्टाचार लास का एक नया कानून सरकार द्वारा बनवाया जाए।
ये घोटाले आए सामने
उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष ने ऊर्जामंत्री और नियामक आयोग चेयरमैन को अवगत कराया ति प्रदेश की बिजली कंपनियों व पावर कारपोरेशन में अनेकों प्रकरणों में भ्रष्टाचार के कई खुलासे हुए हैैं। जिसमें नोयडा अस्थायी कनेक्शन घोटाले का मामला रहा हो या गाजियाबाद व ग्रेटर नोयडा में बिजली कार्मिकों द्वारा राजस्व इत्यादि घोटाला रहा हो। पूरे प्रदेश में अनेकों वितरण खंडोंं में कैश बुक प्रविष्ट आनलाइन प्रणाली पर जमा राशि के बैंक रिकन्सलाइजेशन रिपोर्ट की पारदर्शी तरीके से परीक्षण हों तो अरबों का राजस्व घोटाला सामने आयेगा।
