लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां एलडीए की संपत्तियों में अवैध कब्जे किए जा रहे हैैं, वहीं दूसरी तरफ अब बिना परमीशन लिए ही फ्लैट्स का विस्तारीकरण किए जाने के मामले सामने आने लगे हैैं। जिसके बाद एलडीए की ओर से जांच टीमें गठित कर अवैध तरीके से विस्तारीकरण करने वालों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है।

टॉप फ्लोर में ज्यादा खेल

अभी जो जांच रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है, उससे साफ है कि जो फ्लैट्स टॉप फ्लोर पर हैैं, उनमें विस्तारीकरण का ज्यादा खेल किया जा रहा है। दरअसल, टॉप फ्लोर पर स्थित फ्लैट्स के ऊपर स्पेस खाली रहता है। जिसकी वजह से फ्लैट मालिक अपनी मर्जी से ही निर्माण कराने लगते हैैं। कई बार तो मालिक की ओर से अपने फ्लैट की छत या दीवार को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अन्य आवंटियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यहां आया मामला सामने

हाल में ही एलडीए प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने गोमती नगर के नेहरू इन्क्लेव में एक अवैध निर्माण को सील कर दिया था। यहां वातायन ब्लॉक में फ्लैट संख्या-वी-88 की छत पर लगभग 500 वर्गफुट क्षेत्रफल में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी तरह कानपुर रोड योजना और गोमतीनगर में भी फ्लैट्स की छत पर अवैध निर्माण कराए जाते मिले थे।

सुरक्षा के लिए खतरा

बिना परमीशन अगर किसी भी फ्लैट का विस्तारीकरण कराया जाता है या बिल्डिंग की छत पर अवैध निर्माण कराया जाता है, तो इससे अन्य आवंटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैैं। कोई भी विस्तारीकरण या निर्माण कराने से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाना बेहद जरूरी होता है। इसके बावजूद आवंटियों की ओर से अपनी मर्जी से निर्माण शुरू करा दिया जाता है।

हर योजना में पड़ताल

एलडीए की ओर से अपनी सभी योजनाओं जैसे गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम और कानपुर रोड में ऐसे फ्लैट्स को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी डिजाइन में बिना परमीशन लिए ही बदलाव कर लिया गया है या किया जा रहा है। पहले तो एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों को सील किया जाएगा फिर निर्माणकर्ता के खिलाफ जुर्माना इत्यादि भी लगाया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर भी एक्शन

एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में एलडीए की ओर से हाल में ही कानपुर रोड योजना में कराए गए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। अभी तक एलडीए की ओर से 200 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैैं, जिनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही 150 से अधिक रो-हाउसेस को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। जिन रो-हाउसेस के खिलाफ जांच चल रही है, उनमें से अधिकांश ने एलडीए से न तो नक्शा पास कराया है न ही लेआउट। इसकी वजह से सभी रो-हाउस अवैध ही माने जाएंगे।

प्लॉट्स की भी रिपोर्ट

एलडीए की ओर से प्लॉट्स की भी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। प्राधिकरण क्षेत्र में हो रही प्लॉटिंग को लेकर कदम उठाए जा रहे हैैं। हाल में ही एलडीए की ओर से पूरा फोकस किसान पथ और शहीद पथ के आसपास किया गया है। दरअसल, यहां अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। एलडीए की ओर से यहां पर कई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। इसके बावजूद प्लॉटिंग का खेल किया जा रहा है। एलडीए की ओर से गठित जांच टीमों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है।