51 आईजी के कैडर पद हैं प्रदेश में
10 आईजी कैडर पद पर एडीजी लेवल के अफसर हो चुके हैं तैनात
08 आईजी कैडर पद सरेंडर करने का भेजा प्रस्ताव
280 एसपी कैडर के पद हैं फिलहाल प्रदेश में
17 एसपी कैडर के नये पदों के लिये प्रस्ताव भेजने की तैयारी
- कमिश्नर प्रणाली के मद्देनजर शासन ने एसपी पद के संशोधित प्रस्ताव को भेजने की तैयारी
- पहले भेजे प्रस्ताव में आईजी के 8 कैडर पद सरेंडर करने की संस्तुति
LUCKNOW:
कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद प्रदेश को 17 एसपी के नये पद मिल सकते हैं। शासन ने इसे लेकर संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में आईजी के 8 पद सरेंडर करने की भी सिफारिश की गई है। जोन में एडीजी लेवल के अफसरों की तैनाती के बाद शासन के इस प्रस्ताव से सीनियर पीपीएस अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जगी है।
आईजी के पदों पर तैनात हुए एडीजी
योगी सरकार आने के बाद कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये जोन के मुखिया के पद पर एडीजी लेवल के अफसर को तैनात करने की परंपरा शुरू हुई। सीनियर अफसर की तैनाती से जिलों में तैनात अधिकारियों की मॉनीटरिंग बेहतर हुई। इसके अलावा आईजी कार्मिक व आईजी प्रशासन के पद पर भी एडीजी लेवल के अफसर तैनात किये गए। पुलिस महकमे के स्ट्रक्चर में इस बड़े बदलाव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिव्यू कमेटी ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में प्रदेश में आईजी के 51 कैडर पद स्वीकृत हैं, जोन के अलावा आईजी कार्मिक व आईजी प्रशासन के पद पर एडीजी की तैनाती होने से आईजी लेवल के 10 कैडर पद कम हो गए। हालांकि, प्रस्ताव में शासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अभी जोन में तैनात होने वाले 8 आईजी के कैडर पद सरेंडर करने की सिफारिश की है।
भेजा गया संशोधित प्रस्ताव
कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर एसपी लेवल के लखनऊ में 10 व नोएडा में 7 आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। यह सभी अफसर डीसीपी के पद पर तैनात किये गए हैं। यही वजह है कि 17 एसपी लेवल के नये कैडर पद बढ़ाने के लिये जल्द संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि दो दिन के भीतर यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। जिसके बाद आईजी के 8 कैडर पद खत्म करने और एसपी लेवल के 17 नये पद की मंजूरी मिल सकती है।
पीपीएस अफसरों की बढ़ी उम्मीद
बीते दिनों पीपीएस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मिलकर कैडर विसंगतियों को लेकर चर्चा की थी। इस मुलाकात में डीजीपी ने कैडर रिव्यू के लिये शासन के जरिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की बात कही थी। इसी के बाद शासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी। बताया गया कि अगर कैडर रिव्यू कमेटी ने इस संशोधित प्रस्ताव पर विचार करते हुए 17 एसपी लेवल के कैडर पदों को मंजूरी दे दी तो पांच सबसे सीनियर पीपीएस अफसरों के आईपीएस बनने की उम्मीद बढ़ गई है।
