लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए द्वारा सील किये गये अवैध निर्माणों में गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य कराने की गुंजाइश न रहे, इसके लिए प्राधिकरण अब ऐसे भवनों का बिजली कनेक्शन भी कटवाएगा। प्राधिकरण के वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने मंगलवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस सम्बंध में आदेश दिये हैं।
लेसा को भेजा जाएगा पत्र
वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सील बिल्डिंगों की सूची के साथ लेसा को इस आशय से पत्र भेजा जाए कि अवैध निर्माण स्थल पर बिजली कनेक्शन न दिया जाए और अगर कनेक्शन पूर्व में दिया जा चुका है तो इसे काट दिया जाए। वीसी ने जोनल अधिकारियों, सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्र का निरीक्षण करके अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भू-उपयोग के विरुद्ध किये जा रहे अवैध निर्माणों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर रोका जाए। अब से प्रवर्तन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इसमें प्रत्येक जोन से यह सूचना देनी होगी कि कुल कितने अवैध निर्माणों के खिलाफ वाद योजित किये गये। इनमें से कितने निर्माण आवासीय एवं कितने व्यवसायिक प्रकार के हैं साथ ही कितने प्रकरण नियोजित तथा कितने निर्माण अनियोजित क्षेत्र में हैं।
सूची बनाकर दी जाए
वीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन अवैध प्लाटिंग, रो-हाउस भवनों एवं अवैध व्यवसायिक निर्माणों में ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं, उनमें स्थल पर कार्रवाई की जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की गयी हैं, उनकी सूची बनाकर प्रस्तुत की जाए। वीसी ने कहा कि देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा प्राधिकरण के नाम पर कार्रवाई का डर दिखाकर जन सामान्य को ब्लैकमेल करने तथा अवैध वसूली करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जन सामान्य में प्राधिकरण की छवि धूमिल होती है। इसके दृष्टिगत वीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लोगों के नाम, मोबाइल नंबर व उनके द्वारा की गयी शिकायतों की सूची बनाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, रामशंकर, अरविंद त्रिपाठी, देवांश त्रिवेदी एवं श्रद्धा चौधरी समेत प्रवर्तन के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
