लखनऊ (ब्यूरो)। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने निर्देश दिए की सभी तहसीलों में अगले महीने तक एक साल से ऊपर का कोई वाद लंबित न रहे। इसके साथ ही किसी भी हाल में अवैध कॉलोनियों को बसने न दिया जाए और सरकारी जमीनों पर बोर्ड भी लगाए जाएं, ताकि जमीनों पर अवैध तरीके से प्लाटिंग न हो सके।

इस महीने एंटी भू-माफिया अभियान

डीएम ने एंटी भू-माफिया अभियान की गहन समीक्षा की और कहा कि इस महीने एंटी भू-माफिया अभियान का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक तहसील में प्लाटिंग हो रही है, उसकी सूचना बनवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा है, तो उसका लेआउट और मानचित्र पास होना और रेरा में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाए। सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से अवैध कालोनियों को बसने से रोकें साथ ही निर्देश दिए की जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है, उनमें जहां भी सरकारी भूमि है, वहां पर सरकारी भूमियों का बोर्ड लगाया जाए।

सभी मामलों का निस्तारण हो

डीएम ने आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मामलों के निस्तारण सही तरीके से हों। यदि आवश्यकता हो तो अपर जिलाधिकारियों से निस्तारण के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। आईजीआरएस के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने विद्युत देय और रेरा की आरसी की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए की हर तहसील के टॉप 10 बकाएदारों और रेरा के बकाएदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए। यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्रवाई की जाए।