लखनऊ (ब्यूरो)। शासन से निर्देश मिलने के बाद एलडीए की ओर से अब अर्बन सीलिंग की जमीनों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। यह वो जमीनें हैैं, जो पूर्व में सरप्लस घोषित की जा चुकी हैं और उन पर अवैध निर्माण करा लिए गए हैैं। एलडीए के पास अधिकार आने से अब ऐसी जमीनों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। जिससे इन जमीनों पर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा सके।
पूरे शहर में जमीन
प्राधिकरण की ओर से अभी तक जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उससे साफ है कि पूरे शहर में अर्बन सीलिंग की जमीनें हैैं, जिनमें ज्यादातर में अवैध निर्माण किए जा चुके हैैं या फिर वो अभी कागजों में रिक्त हैैं। इन जमीनों को लेकर अभी तक कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी, जिससे लोग आसानी से अवैध निर्माण करा रहे थे।
शिकायत दर्ज कराई थी
हाल में ही आयोजित प्राधिकरण दिवस में भी एक फरियादी की ओर से शहरी सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराए जाने की कंपलेन दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद एलडीए की ओर से जांच टीम गठित कर दी गई है और स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैैं, जिसके बाद ही एलडीए की ओर से अब अर्बन सीलिंग की जमीनों का सत्यापन कराया जा रहा है।
नियोजित कॉलोनियों में काम
एलडीए की ओर से जो नियोजित कॉलोनियां डेवलप की गई हैैं, वहां पर तो अर्बन सीलिंग की जमीनों पर काम शुरू कर दिया गया है और वहां के लिए प्लान बनाया जा चुका है और अब अनियोजित कॉलोनियों में भी अर्बन सीलिंग की जमीनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिससे अगर अनियोजित कॉलोनियों में भी अर्बन सीलिंग की जमीनें सामने आती हैैं तो प्राधिकरण उन्हें लेकर निर्धारित प्रारूप में डेवलपमेंट संबंधी योजना तैयार कर सके।
शहर के आउटर एरिया की रिपोर्ट
वैसे तो शहर के अंदर भी अर्बन सीलिंग की जमीनें हैैं और आउटर एरिया में भी। इसे ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण की ओर से शहर के साथ-साथ आउटर एरिया में भी अर्बन सीलिंग की जमीनें चिन्हित की जा रही हैैं। जिससे आउटर एरिया पर भी अर्बन सीलिंग की जमीनें लेकर डेवलपमेंट कराया जा सके और पब्लिक को लाभ मिल सके।
दोनों तरह से कदम
एलडीए की ओर से जो भी अर्बन सीलिंग की जमीनें सामने लाई जा रही हैैं, उनको लेकर दो तरह के डेवलपमेंट कराए जा सकते हैैं। पहला तो यह है कि एलडीए की ओर से डायरेक्ट डेवलपमेंट कराया जा सकता है या फिर उसमें पब्लिक की सुविधा के लिए आवासीय योजना लांच की जा सकती है। इन जमीनों को सरकारी योजनाओं को भी इंप्लीमेंट करने में प्रयोग में लाया जा सकता है।
रो हाउस प्रोजेक्ट्स पर भी एक्शन
एलडीए की ओर से रो हाउसेस प्रोजेक्ट्स पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। अभी तक 50 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए गए हैैं, जिनका प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया है। ऐसे में अभी तो एलडीए की ओर से नोटिस दी गई है और नक्शा पास नहीं कराया जाता है तो उनके खिलाफ सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एलडीए की ओर से इसके लिए जोनवार टीमें भी गठित की गई हैैं, जिससे जल्द से जल्द कार्रवाई संबंधी कदम उठाया जा सके।
हमारी ओर से अर्बन सीलिंग की जमीनों को चिन्हित कराया जा रहा है। यह काम पूरे शहर में किया जा रहा है। लिस्ट तैयार होने के बाद उन जमीनों पर डेवलपमेंट संबंधी कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
