लखनऊ (ब्यूरो)। दिवाली के मौके पर प्रदेशवासियों को सस्ती बिजली का तोहफा मिल सकता है। पहली बार प्रदेश की बिजली कंपनियों की ओर से पावर कारपोरेशन ने 2023-24 क्वार्टर वन ईंधन अधिभार शुल्क 35 पैसे प्रति यूनिट कम किए जाने के लिए अलग-अलग श्रेणी वार 18 पैसा प्रति यूनिट से लेकर 69 पैसा प्रति यूनिट तक बिजली दरों में कमी के लिए विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। नियामक आयोग के निर्णय लेते ही तीन महीने के लिए सस्ती बिजली की सौगात मिल जाएगी।

उपभोक्ता परिषद कर रहा था मांग

उपभोक्ता परिषद फ्यूल सरचार्ज सही तरीके से लागू करने के लिए पावर कॉरपोरेशन पर दबाव बनाए था और जब कारपोरेशन के प्रस्ताव का खुलासा हुआ तो उपभोक्ता परिषद ने कहा अब जल्द इसे लागू कराने के कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर अविलंब कार्रवाई शुरू करने की मांग उठाई है।

61 पैसे प्रति यूनिट का था प्रस्ताव

बिजली कंपनियों ने जुलाई 2023 में क्वार्टर फोर के लिए 61 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के लिए ईंधन अधिभार शुल्क आयोग में दाखिल किया था। जिस पर उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल आपत्तियां व विरोध के बाद पावर कॉरपोरेशन पीछे हट गया था। अब पावर कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में जो ईंधन अधिकार शुल्क के एवज में 35 पैसे प्रति यूनिट कमी के लिए अलग-अलग श्रेणी वार प्रस्ताव दाखिल किया है उसमें यह भी लिखा है कि पूर्व में जो वह बढ़ोत्तरी चाह रहा था उसे टू्रअप के समय देखा जाए।

यह है नियम

अभी जो कानून विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाया गया है, उसके हिसाब से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्वार्टर के हिसाब से इंधन अधिभार शुल्क पर याचिका दाखिल करनी है। आने वाले समय में केंद्र द्वारा जो कानून पारित किया गया है, उसके हिसाब से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह फ्यूल सरचार्ज का कानून स्वत: लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी वह कानून विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों के लिए लागू नहीं किया गया है।

दर बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएंगे

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जिस राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है, इसलिए आगे भी प्रदेश की बिजली कंपनियां ना चाह कर भी ईंधन अधिकार शुल्क के एवज में कोई भी बढ़ोत्तरी अथवा बिजली दर में कोई बढ़ोत्तरी तब तक नहीं कर पाएंगे।

18 से 69 पैसे प्रति यूनिट

परिषद अध्यक्ष ने बताया कि अप्रैल, मई, जून 2023 क्वार्टर फर्स्ट के लिए जो आंकलन पावर कारपोरेशन ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को लाभ दिए जाने के लिए 1055 करोड़ के आधार पर अलग-अलग श्रेणी बार उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया है, वह 18 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 69 पैसे प्रति यूनिट तक है।

इस तरह समझें

उपभोक्ता प्रस्तावित कमी (पैसे प्रति यूनिट)

घरेलू बीपीएल 18

घरेलू सामान्य 26 से 34

कामर्शियल 34 से 48

किसान 13 से 30

नान इंडस्ट्रील बल्कलोड 46 से 69 पैसा प्रति यूनिट

भारी उधोग 33 से 38 पैसे प्रति यूनिट