- लाइसेंस-एनओसी की संख्या 43 से घटाकर 21 करने पर सहमति

- सेवाएं ऑनलाइन करने के लिए विभागों को योगी ने दी समय सीमा

LUCKNOW

औद्योगिक सुधारों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैं¨कग में इस वर्ष दूसरा स्थान हासिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दिशा में और बेहतर करते हुए औद्योगिक विकास को और गति देना चाहते हैं। इसके लिए प्रदेश में उद्योगों की स्थापना-संचालन को सरल बनाने के लिए लाइसेंस-एनओसी की संख्या 43 से घटाकर 21 किए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही सीएम ने लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए समय सीमा भी तय कर दी है।

सीएम के सामने प्रेजेंटेशन

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इन्वेस्ट यूपी द्वारा सीएम के सामने एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में उद्योग संचालन के लिए वर्तमान में अपेक्षित 43 लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्रों को घटाकर लगभग 21 करना संभावित है। इसके लिए पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग और खाद्य एवं रसद (बाट एवं माप) विभाग ने सहमति व्यक्त की। इस पर योगी ने निर्देश दिए कि यह चारों विभाग कार्ययोजना को जल्द लागू करें। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर मिले। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूरी तरह सरलीकरण करना जरूरी है।

ऑनलाइन सेवाओं पर जोर

सीएम ने निर्देश दिए कि अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और मजबूत करें। साथ ही एनओसी के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को ¨सगल ¨वडो पोर्टल निवेश मित्र से जोड़ें। एनओसी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 30 सितंबर तक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जाए। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग 20 सितंबर तक, आबकारी विभाग इस माह के अंत तक सुधार लागू कर प्रक्रिया ऑनलाइन करें। वहीं, अक्टूबर, 2020 तक फिल्म बंधु को निवेश मित्र पोर्टल से ¨लक कर दिया जाए। नगर विकास विभाग निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए तेजी से कार्ययोजना बनाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

योगी के यह भी निर्देश

- आवास विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए।

- पटाखों की बिक्री की लाइसेंस व्यवस्था को ऑनलाइन करें।

- स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग पहले चरण में तीन जिलों में 30 अक्टूबर तक सुधारों को लागू करे।

- पर्यटन विभाग होटल और ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे।

- न्याय विभाग जिला न्यायालयों में ई-फाइ¨लग, ई-सम्मन व्यवस्थाओं को पूरा करे।

30 अक्टूबर तक केंद्र को भेजें रिपोर्ट

योगी ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाए हैं। सुधारों को लागू कर भारत सरकार को 30 अक्टूबर, 2020 तक रिपोर्ट भेज दें।