- अब घर बैठे ही मिलेगी नौकरियों की जानकारी
LUCKNOW: अब बेरोजगारों को नौकरियों की जानकारी के लिए सरकारी विभागों एवं निजी कंपनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें एक क्लिक पर सरकारी व प्राइवेट कंपनियों में खाली पदों की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए मंडे को प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री शाहिद मंजूर ने राजधानी के बासमंडी स्थित सेवायोजन निदेशालय में सेवायोजन वेब पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने उप्र भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं में 100 लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार कैंडीडेट्स एवं सेवायोजकों को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सेवायोजन विभाग ने वेब विकसित कराया है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से कैंडीडेट्स के समान ही सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सेवायोजक भी अपने संस्थानों का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर करा सकते हैं, जिसके बाद सेवायोजक अपने संस्थान एवं कंपनी में होने वाली रिक्तियों को इस पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।
ई-मेल से भेजी जाएगी सूचनाएं
श्रम एवं सेवायोजन विभाग की प्रमुख सचिव डॉ। अनिता भटनागर जैन ने बताया कि इस पोर्टल से यह आसानी से पता चल सकेगा कि किस विभाग या कंपनी में किस जगह पर पद खाली है और उसका वेतन क्या है। आवेदन करने वाले जिन कैंडीडेट्स की योग्यता उस पद के सापेक्ष मैच हो जाएगी, उसे ई-मेल से परीक्षा एवं साक्षात्कार की सूचना भेजी जाएगी। साथ ही चयन के बाद परिणाम भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल से विभाग को रोजगार मेलों के आयोजन में भी सहायता मिलेगी। इसमें चयन की प्रक्रिया अल्प समय में पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में वर्तमान में 8767 निजी क्षेत्र के सेवायोजक पंजीकृत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 17552 सेवायोजक पंजीकृत है।
यूपी में हैं 15,63,034 पंजीकृत बेरोजगार
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1563034 है। उन्होंने अधिकारियों को मैनुअल किए गए पंजीकरणों को एक माह के अंदर आनलाइन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पंजीयन के लिए धन की कमी नहीं है। सभी जनपदों को 29 मार्च को इंटरनेट के लिए पर्याप्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। प्रमुख सचिव के मुताबिक वर्ष 2015-16 में रोजगार मेलों के लिए मात्र 15.25 लाख रुपए की बजट व्यवस्था थी जिसे इस वित्तीय वर्ष में 80 प्रतिशत बढ़ाकर 120.67 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार कैरियर काउंसलिंग योजना में गत वर्ष मात्र 3.50 लाख रुपए का बजट था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 116.60 लाख रुपए कर दिया गया है।
