लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों के डेवलपमेंट और कंपनियों के निवेश पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश में एफडीआई के साथ ही फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी 400 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान किया गया है।

बुंदेलखंड में आवासीय टाउनशिप

यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पर खासा जोर दिया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के बाद इसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप औद्योगिक, वाणिच्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है साथ ही सेमी कंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना भी इसमें शामिल है।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना पर फोकस

इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। ऐसे ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्टेट हाईवे के लिए 2881 करोड़

सड़क और पुलों के लिए भी योगी सरकार बड़े स्तर पर धन खर्च करेगी। इसमें राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपए और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार राज्य सड़क निधि से सड़कों के मेंटीनेंस के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। ऐसे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के लिए फोर लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

3850 करोड़ रुपए होंगे खर्च

शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार शहरों में अन्य फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए भी 1000 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।

एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी

प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बजट में प्राविधान किये गये हैं। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के तहत धन खर्च किया जाना है। बजट में इस बात का भी उल्लेख है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट विकसित तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) के एयरपोर्ट्स का कार्य जारी हैैं। इसके अलावा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है साथ ही साथ हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं भूर्मि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय के लिए 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी बजट में की गई है।