वाराणसी (ब्यूरो)। वाराणसी : वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना पर दवाओं की कमी पानी फेर रही है। प्रदेश भर में टीबी की दवाओं का टोटा हो गया है। प्रदेश में कुछ जिलों के पास ही दवा शेष बची हैं। वाराणसी में अभी 15 दिन की दवा का रिजर्व स्टाक मौजूद है। अधिकारी बताते हैं कि दवाओं की खरीदारी के लिए शासन के निर्देशानुसार आर्डर दे दिया गया है जो जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा.
वर्तमान में जिले में लगभग 7400 टीबी मरीजों का उपचार हो रहा है, जिन्हें दवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। टीबी मरीजों को दी जाने वाली प्रमुख दवाओं में थ्री एफडीसी और फोर एफडीसी होती हैं, जो हर टीबी मरीज को दी जाती हैं। पूरे प्रदेश में इन्हीं दवाओं की कमी हो गई हैं। इसके अलावा मरीजों को उनके लक्षण के आधार पर कुछ अन्य दवाएं भी डाक्टर अपने अनुसार देते हैं। विभागीय अफसरों की मानें तो हर साल टीबी की दवाओं का टेंडर केंद्र से ही होता है, वहां से राज्य औषधि भंडरा पर दवाओं की सप्लाई की जाती है और प्रदेश से जिलों के औषधि भंडार तक भेजी जाती हैं। जिला स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि हर टीबी यूनिट तक दवाओं की सप्लाई करें, तकि सभी मरीजों को दवाएं मिल सकें। इस बार केंद्र से ही दवाओं की सप्लाई चेन गड़बडा गई है। अधिकारी बताते हैं कि जब केंद्र से दवा सप्लाई नहीं हो सकी तो वहां से प्रदेश सरकार को आदेश जारी कर दिए गए कि सभी जिले दवाओं की लोकल खरीदारी कर लें। इसके लिए बजट भी जारी किया जा रहा है.
सभी जिलों को जारी किया बजट
प्रदेशभर में कुल चार ड्रग हाउस बनाए गए हैं। इनमें वाराणसी के ड्रग स्टोर से पूर्वांचल के 10 जिलों की दवाइयां खरीदने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति ने बजट जारी किया है। जब तक स्टेट ड्रग स्टोर से दवाओं की खरीदारी नहीं की जाती है तब तक के लिए लोकल स्तर पर खरीद करनी है.
दवाओं की खरीदारी के लिए कोटेशन लेकर के संबंधित को आर्डर दे दिया गया है। जल्द ही दवाओं की खरीदारी कर ली जाएगी। जिले में अभी 15 दिन का रिजर्व स्टाक मौजूद है.
डॉ। पीयूष राय, जिला क्षय रोग अधिकारी वाराणसी
