-चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर अधिकारियों को दिया आदेश
-अब अगस्त से कृषक नहीं समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना होगी, सीएम करेंगे उद्घाटन
VARANASI
कमिश्नर, डीएम समेत सभी अधिकारी सुबह दस से बारह बजे तक ऑफिस में जनसुनवाई करें। इसके बाद सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा कर रहे चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने ये आदेश दिये। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में खानापूर्ति या कागजी आंकड़ेबाजी बिल्कुल न करें। उन्होंने हॉस्पिटल को मॉडल बनाने, फीडरवार लाइनलॉस कम किये जाने पर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव ने सभी मजिस्ट्रेट से अपने न्यायालय में बैठकर पेंडिंग मामलों का निस्तारण करने को कहा। साथ ही क्0ख् और क्08 एंबुलेंस की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया।
अब सबको मिलेगा लाभ
चीफ सेक्रेटरी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण और डीएम विजय किरन आनंद से विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अगस्त माह से कृषक दुर्घटना बीमा योजना नए नाम समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जानी चाहिए। इस योजना के तहत खतौनीधारक किसानों और 7भ् हजार एनुअल इनकम वाले परिवार को लाभ मिलेगा। बनारस में फ्,फ्क्,भ्00 समेत मंडल में क्9,7म्,ब्00 लाभार्थी हैं। इस योजना का उद्घाटन कभी भी सीएम कर सकते हैं।
डीएम ने दिलाया भरोसा
बनारस-गोरखपुर हाइवे निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान बनारस में भ्0 हेक्टेयर के सापेक्ष क्8 हेक्टेयर का एवॉर्ड होने की जानकारी देते हुए डीएम ने एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत एवार्ड कराने का भरोसा दिलाया। कई ग्राम सभा के ओडीएफ की जानकारी पर मुख्य सचिव ने प्रशंसा जाहिर की। मुख्य सचिव ने बताया कि आकाशीय बिजली, लू, आंधी-तूफान और बाढ़ को आपदा घोषित किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी न होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जरूरत हो तो उसे रेफर करने के बजाए करें। इस मौके पर लखनऊ से प्रमुख सचिव नवनीत सहगल और कमिश्नर, डीएम, सीडीओ पुलकित खरे, संयुक्त विकास आयुक्त राजीव बनकटा समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
