-केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने की समीक्षा बैठक, खाद्य सुरक्षा लागू होने से करीब पौने चार करोड़ कार्ड हुए बाहर
-2017 तक सभी दुकानें होंगी ऑनलाइन
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम गड़बड़झाला की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने में अनेक तरह की गड़बडि़यों को दूर किया जाये। खाद्य सुरक्षा लागू होने से करीब पौने चार करोड़ जाली राशनकार्ड बाहर हो गए। इससे सरकारी खजाने से हो तकरीबन पांच करोड़ लूट की बचत हुई है।
तो गरीबों को मुफ्त में मिलेगा गेहूं, चावल
केंद्रीय मंत्री पासवान संडे को सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मंडुआडीह शहर में स्थित एफसीआई गोदाम को शहर बाहर किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया अमल में लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए देश के 32 राज्यों में खाद्य सुरक्षा लाया गया है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 79 परसेंट और शहरी क्षेत्र में 65 परसेंट राशन कार्डधारकों के लिए 610 लाख टन गेहूं और चावल दिया गया है। इसमें 280 लाख टन गेहूं व 300 टन चावल कम से कम लागत पर मिला है। खाद्य सुरक्षा के तहत 24.18 करोड़ में 24.16 करोड़ को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। 10.94 करोड़ का आधार कार्ड बनाया गया है। 36 राज्यों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जाने लगी हैं। 5.34 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में एक लाख को ऑनलाइन कर दिया गया है। साल 2017 तक सभी दुकानों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर यूपी में सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त में गेहूं और चावल दिया जाएगा।
