शहर उत्तरी के विधायक रविन्द्र जायसवाल ने अखिलेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
कहा, जिलाधिकारी ने भूमि के उपलब्ध कराने में नियमों के किया था खेल
VARANASI
'बुनकरों के विकास के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलायी जा रही हैं लेकिन इसके प्रदेश की सपा सरकार बुनकरों के विकास में अड़चन डाल रही है। प्रदेश सरकार योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है और न ही राज्यांश दे रही है। उल्टा भूमि के लिए भुगतान मांग रही है.' ये बातें शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं।
उन्होंने कहा कि लालपुर के बुनकर सुविधा केंद्र के लिए प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से एक करोड़ ख्0 लाख रुपये का लैंड यूज चार्ज लगा दिया है। जो सरासर गलत है। जब इसका विरोध किया गया तो आठ महीने बाद इसे वापस लिया गया। नौ विकास खंड के लिए क्लस्टर निर्माण के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है। जिसके कारण बुनकरों के हित के लिए बनी योजनाएं सार्थक रूप नहीं ले पार रही है।
नौ विकास खंड में होना है क्लस्टर का निर्माण
बनारस के नौ विकास खंड में एक-एक मेगा क्लस्टर खोलना था। एक की लागत भ्भ् लाख रुपये है। इसके लिए केंद्र सरकार चार करोड़ 9भ् लाख रुपये देगा। प्रदेश सरकार को इसके लिए तीन हजार वर्ग फीट जमीन एक क्लस्टर के लिए उपलब्ध कराना था। जो वह नहीं कर रही है।
'तत्कालीन डीएम ने नियमों में किया खेल'
क्लस्टर के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली जमीन के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी प्रांजल यादव ने इसके लिए फ्.क्ब् लाख रुपये की मांग की थी। जबकि नियम यह है कि सेवारत विभागों को भूमि नि:शुल्क दिया जाएगा। जिसके लिए केंद्र हो या प्रदेश भूमि के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी।
