वाराणसी (ब्यूरो)। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2022 में आजमगढ़ में नौ लोगों की जहरीली शराब से मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की जमानत याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और राजेश ङ्क्षबदल की अवकाश पीठ ने उन्हें जमानत देने से इन्कार करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इसके बाद यादव के वकील ने याचिका वापस ले ली। मामले को वापस लिया गया मानकर इसे खारिज कर दिया गया। सपा विधायक रमाकांत ने हाई कोर्ट के 14 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और ट्रायल कोर्ट को चार महीने के भीतर शेष गवाहों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया था। रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा बीते वर्ष छह सितंबर के आदेश के तहत खारिज कर दी गई थी और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया था कि वह मुकदमे में तेजी लाए और इसे यथाशीघ्र अधिकतम छह माह की अवधि के भीतर समाप्त करे। हालांकि अभी तक केवल छह गवाहों की ही जांच की गई है।
महत्वपूर्ण गवाहों की जांच
हाई कोर्ट ने कहा था कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की गई है लेकिन कुछ गवाहों के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे के इस चरण में याचिकाकर्ता यानी आरोपित को जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। फरवरी 2022 में आजमगढ़ के अहरौला पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि यादव का नाम प्राथमिकी में नहीं था लेकिन इसे बाद में सितंबर 2022 में शामिल किया गया था।
