कुल 10,222 अवैध कंस्ट्रक्शन की लिस्ट तैयार, ढहाने की तैयारी
- नियमावली के तहत कार्रवाई के लिए विकास प्राधिकरण ने तैयार किया ब्लू प्रिंट
- सेटिंग-गेटिंग से अपनी फाइलें दबवा बैठे अवैध निर्माणों की लिस्ट भी होगी सार्वजनिक
- एक सप्ताह के अंदर वेबसाइट पर होगी लिस्ट, नोटिस के बाद नहीं देंगे बचने का मौका
VARANASI
निर्वाण के शहर में अवैध निर्माण की बाढ़! जी हां, हम बनारस की बात ही कर रहे हैं। उस बनारस की जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जिसे जापान के प्राचीन शहरों में से एक क्योटो सरीखा डेवलप करने की तैयारी है। उसे शहर में अपने फायदे के लिए आम लोगों के साथ बिल्डर, कॉलोनाइजर्स अवैध निर्माण के सेंचुरी की सेंचुरी क्रास कर चुके हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण यानि वीडीए के दस्तावेजों को सही मानें तो सिटी में टोटल क्0,ख्ख्ख् अवैध निर्माण हैं। इसे शासन ने गंभीरता से लिया है।
जारी हो चुकी है एडवाइजरी
बनारस में अवैध निर्माणों की बढ़ती संख्या देखते हुए इनके खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए स्थानीय प्रशासन को शासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। इसके मद्देनजर नवागत उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने अफसरों संग बैठक कर कार्रवाई की रणनीति भी तैयार कर ली है। इसके तहत शहर को तीन हिस्सों में बांट कर कार्रवाई होगी। जिसकी समीक्षा प्रत्येक दिन शाम सात बजे की जाएगी जिसमें अगले दिन की कार्रवाई भी तय की जाएगी।
तीन वर्ष में हुआ इजाफा
वैसे तो नगर में पहले से ही अवैध निर्माणों की भरमार थी लेकिन पिछले तीन वर्षो में अवैध निर्माणों में ज्यादा ही तेजी आ गई हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने केनाते यहां जैसे जैसे प्रॉपर्टी रेट बढ़ा है वैसे ही अवैध मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के निर्माण में भी इजाफा हुआ है। स्थिति यह है कि क्9,भ्क्8 अवैध निर्माण वीडीए के रिकार्ड में दर्ज हो चुके हैं। इनमें से क्क्,ब्भ्क् अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश भी हो चुका है लेकिन वह कागजों पर ही है। सिर्फ क्,ख्ख्9 ध्वस्त हुए हैं।
अब नहीं देंगे मौका
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे का कहना है कि नये ब्लू पि्रंट में नियमावली के तहत पहले नोटिस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन इस दौरान मोहलत ज्यादा दिनों की नहीं दी जाएगी। नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं रुका या उसे स्वत: नहीं तोड़ा गया तो प्रॉपर्टी को सील कर शमन शुल्क लगाया जाएगा। इसके बाद अवैध निर्माण को वीडीए ध्वस्त करेगा।
आवास विकास परिषद भी घेरे में
अवैध निर्माण को लेकर आवास विकास परिषद की कॉलोनी भी अछूत नहीं है। दौलतपुर स्थित आवास विकास कालोनी में विभागीय लोगों की मिली भगत से कॉलोनी के मुख्य गेट पर ही एक बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता ने जमीन कब्जा कर अवैध निर्माण कराया है। इसी कॉलोनी में आवंटित जमीनों के आस-पास के छोटे खाली प्लाट पर भी अवैध कब्जे हुए हैं जिन पर अब वीडीए की नजर है।
निर्वाण के शहर में अवैध निर्माण
- क्.म्फ् लाख भवन हैं वीडीए सीमा में
- क्9,भ्क्8 अवैध निर्माण दर्ज हैं फाइलों में
- क्क्,ब्भ्क् निर्माणों को गिराने का है आदेश
- क्ख्ख्9 ही अवैध निर्माण हुए हैं ध्वस्त
- क्0,ख्ख्ख् अवैध निर्माण हैं अब निशाने पर
- ख्क्8 कॉलोनियां भी घोषित हैं अवैध
- 7फ्क् अवैध निर्माण वरुणा कॉरिडोर दायरे में
इसलिए बढ़ते जा रहे हैं अवैध
- अतिक्रमण और अवैध निर्माण में बनारस का है यूपी में चौथा स्थान
- ज्यादातर अवैध निर्माण में वीडियो के लोगों की होती है मिलीभगत
- ध्वस्तीकरण के ज्यादातर आदेश सिमटे हैं कागजों पर, नहीं हुई कार्रवाई
- कागजी कार्रवाई में उलझाई जाती हे कार्रवाई, बच जाते हैं दोषी
- बेसमेंट खाली कराने के अभियान की भी निकल चुकी है पूरी हवा
अवैध निर्माण के खिलाफ अब पूरी प्लानिंग के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार है। इसके साथ ही भ्0 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण की सूची को सार्वजनिक भी किया जाएगा ताकि लोग वहां पूंजी न लगाएं।
- पुलकित खरे, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण
