देहरादून (ब्यूरो) ऊर्जा निगम के अफसरों का कहना है कि कई बार पीकआवर में बाहरी प्रदेशों से 12 से 15 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ती है। जबकि निगम 2 से लेकर 7 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली कंज्यूमर्स को उपलब्ध करा रहा है। इससे निगम को काफी राजस्व घाटा उठाना पड़ रहा है। 15 परसेंट बिजली लाइन लॉस में जा रही है।
मार्च में 9.64 परसेंट बढ़ी बिजली
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस साल मार्च में 9.64 परसेंट बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की थी। पिछले साल करीब 3 फीसदी तक का इजाफा हुआ था। हर साल बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन साल बिजली निगमों के प्रस्ताव डरा रहे हैं।
हर साल 900 करोड़ की देनदारी
ऊर्जा निगम को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ग्रीन सेस, वॉटर सेस और फ्री पावर के तहत राज्य सरकार को देने होते हैं, जो निगम लंबे समय से नहीं दे पा रहा है। इससे निगम पर बकाया 4000 करोड़ से अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा यूपी के साथ ट्रांसफर स्कीम में शासन को भी 4042 करोड़ लौटाने हैं। निगम बार-बार शासन को इस पैसे को एडजस्ट करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए वित्त विभाग तैयार नहीं है।
4042 करोड़ हो गया बकाया
2012 में ऊर्जा निगम को यूपी से ट्रांसफर स्कीम के तहत बकायदा 1058 करोड़ का शासनादेश हुआ, लेकिन तब विधिवत नोटिफिकेशन नहीं होने से इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, लेकिन 2022 में इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया है। अब यह रकम 4042 करोड़ पहुंच गई। ऐसे में यदि ये भार कंज्यूमर्स पर डाला जाता है, तो बिजली दरों में 40 परसेंट से अधिक का इजाफा होने की संभावना है। मामला कैबिनेट में भी रखा गया, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के चलते इस पर फैसला नहीं हो पाया।
9000 करोड़ के पार हो सकती बिजली खरीद
इस साल ऊर्जा निगम ने 8700 करोड़ की बिजली खरीदी। अगले साल से यह खरीद 9000 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। इसलिए निगम ने 27 परसेंट बिजली बढ़ोत्तरी का यूईआरसी को प्रस्ताव भेजा है।
12 रुपए प्रति यूनिट डिमांड
यूजेवीएनएल ने नई व्यासी जल विद्युत परियोजना का टैरिफ 12 रुपए प्रति यूनिट देने की डिमांड की है। इसके अलावा अपने पूरे टैरिफ में आयोग को 23 परसेंट तक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है। इससे ऊर्जा निगम का टैरिफ स्वत: ही बढ़ जाएगा।
ट्रांसमिशन चार्जेज का दिया हवाला
पिटकुल ने ट्रांसमिशन चार्जेज और अन्य रखरखाव के मद्देनजर पिछले साल के मुकाबले 46 परसेंट तक टैरिफ में बढोत्तरी का प्रस्ताव दिया है।
बिजली निगमों अपने-अपने खर्चे के हिसाब से प्रस्ताव बनाकर दरों में बढ़ोत्तरी के डिमांड की है। इस पर पब्लिक हेयरिंग की जाएगी। इसके बाद ही टैरिफ बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया जाएगा।
एमके जैन, मेंबर टेक्नीकल, यूईआरसी
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