-दोगुनी टीमें गठित कर अगले 15 दिनों में परिवारों का भी होगा चिह्नीकरण
DEHRADUN: चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही मलिन बस्तियों के चिह्नीकरण की स्पीड भी रफ्तार पकड़ने लगी है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक नगर निगम क्षेत्र में क्ख्8 मलिन बस्तियां चिह्नीत हो चुकी हैं। जबकि नगर पालिका ऋषिकेश में क्0, विकासनगर में दो, मूसरी में म्, नगर पंचायत हरबर्टपुर में एक व सेलाकुई में दो बस्तियों का श्रेणीवार चिह्नीकरण किया गया है। जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर अगले दो कार्यदिवसों में शासन को अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेषित करने के लिए दे दी जाएगी।
आपत्ति पर एक माह का वक्त
शुक्रवार को राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन व अतिक्त्रमण निषेध और अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति के अनुश्रवण के लिए सीएस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। जिसमें देहरादून के डीएम ने बताया कि इसके साथ मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के चिह्नीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित टीमों की संख्या दोगुनी की जाएगी। इनका भी चिह्नीकरण का कार्य अगले क्भ् दिवस में पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। डीएम के अनुसार चयनित परिवारों की सूची विवरण चिह्नीकरण के पश्चात लगातार नगर निगम, देहरादून के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इस बीच किसी मलिन बस्ती के चिह्नीकरण में किसी प्रभावित पक्ष की कोई आपत्ति होगी तो वह एक माह की अंतराल में अपनी आपत्ति गढ़वाल कमिश्नर के सामने प्रस्तुत कर सकता है।
मलिन बस्तियों पर शासन सख्त
शुक्रवार को मुख्य सचिव एस। रामास्वामी की अध्यक्षता में मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण को लेकर बैठक संपन्न हुई। सीएस ने सारे जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। सीएस ने डीएम, एडीएम व नगर निगम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मलिन बस्तियों के चिह्नीकरण का कार्य ब् दिन व मलिन बस्तीवासियों के चिह्नीकरण का कार्य क्भ् दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने सर्वे टीमों की संख्या दोगुनी करने के लिए डीएम को अतिरिक्त टीम गठन के लिए रिटायर्ड व अनुभवी स्टॉफ की नियुक्त करने के निर्देश दिये। जबकि शहरी सचिव को कंटीजेंसी व व्यवसायिक सेवाएं मद में व्यय उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव कार्मिक आनन्द वर्धन, सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम् व डीएम दून आदि अधिकारी मौजूद रहे।
