दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर आप की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार यदि संभव है तो राज्यपाल को इसके प्रयास जरूर करने चाहिए. अदालत ने 12 दिन का समय देते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार गठन की सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों से बात करें और यदि सरकार नहीं बन सकती हो तो राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दें. कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ा धक्का लगा है.
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK
