खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आड़ में जन सुविधा केंद्रों में चल रही वसूली
- लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत, जांच के आदेश
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ALLAHABAD:
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों से जन सुविधा केंद्रों में अवैध शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक अधिकारी सकते में आ गए हैं। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जन सुविधा केंद्रों को ऑपरेट करने वाली एनआईसी ने केंद्र संचालकों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।
लगते हैं महज बीस रुपए
नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए जन सुविधा केंद्रों में बीस रुपए फीस निर्धारित की गई है लेकिन केंद्र संचालक सौ से डेढ़ सौ रुपए की मांग कर रहे हैं। शहर पश्चिमी और दक्षिणी एरिया की अधिक शिकायतें जिला पूर्ति विभाग के पास पहुंच रही हैं। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए नेशनल इंफार्मेशन सेंटर यानी एनआईसी को भी सचेत कर दिया है। कहा गया है कि अधिक शुल्क वसूलने वालों को चिंहित किया जाए।
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तो अप्रैल से मिलेगा अनाज
जो लोग मार्च के अंत तक अधिनियम के तहत अपना आवेदन करा लेंगे उनको अप्रैल माह से सस्ता अनाज कोटे से मिलने लगेगा। हालांकि इसके पहले आवेदन की ऑनलाइन जांच की जाएगी। यही कारण है कि जन सुविधा केंद्रों पर रोजाना भारी संख्या में आवेदक पहुंच रहे हैं, जिसका फायदा उठाने में केंद्र संचालक पीछे नहीं हैं।
लोगों ने जन सुविधा केंद्रों पर अवैध वसूली की शिकायत की है, जिसकी जानकारी एडीएम सिविल सप्लाई को दी गई है। उन्होंने एनआईसी को सूचित कर मामले की जांच कराने को कहा है।
नीलेश उत्पल, एआरओ, जिला पूर्ति विभाग इलाहाबाद
