कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Women's Reservation Bill : लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। बुधवार को इसके पक्ष में 454 व विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक मंगलवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। हालांकि, अधिकांश विपक्षी दलों ने मतदान से पहले इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। जनगणना और परिसीमन के बाद पूरी तरह से लागू होने पर, विधेयक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या वर्तमान में जो 82 है वो बढ़कर 181 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि विधेयक पारित हो गया, तो भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने सांसदों से विधेयक के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान करने का भी आग्रह किया।
ओबीसी आरक्षण देने की मांग
भले ही विधेयक आसानी से पारित हो गया और केवल दो सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया लेकिन कई विपक्षी दलों ने इसे अधूरा बताया। इसके साथ ही सरकार से इसमें ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यकों के लिए कोटा आरक्षित करने को कहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान इस बिल को अधूरा बताया और कहा कि इसमें ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था। मेरे विचार में एक बात है जो इस बिल को अधूरा बनाती है। मैं चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण को इस विधेयक में शामिल किया जाए। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द जाति जनगणना कराने को भी कहा।
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