-सीबीआई जांच की मांग को लेकर अदालत में दायर की गई है जनहित याचिका
मेयर चुनाव-2013 में कैश फॉर वोट का मामला
RANCHI : रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2013 में हुए मेयर चुनाव में कैश फॉर वोट मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट मे सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर और समय की मांग की गई। इस दौरान पिटीशनर की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। इस मामले में कई बड़े लोगों की संलिप्तता है। ऐसे में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में एक सप्ताह की मोहलत दे दी।
जांच की प्रगति की दी जानकारी
इस दौरान डीजीपी डीके पांडेय ने अदालत को मामले की जांच की अबतक की प्रगति से अवगत कराया.अदालत को बताया गया है कि उनके अलावा जोनल आइजी को मामले की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। मामले के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया वह स्वंय इसकी मॉनिटरिंग कर रही है।
हाईकोर्ट ने एनएच पर 24 घंटे सुरक्षा मुहैय्या कराने का दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने सड़कों पर खासकर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे सुरक्षा मुहैय्या कराने का निर्देश सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक 30 किमी सभी सुविधाओं से युक्त एंबुलेंस की सर्विस मौजूद रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल ले जाने, सहायता और इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। अदालत ने इस बाबत सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
