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2.40 लाख भवनों के रिकार्ड होंगे ऑनलाइन

05 कुल जोन हैं जलकल विभाग के शहर में

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-करीब ढाई लाख वॉटर टैक्स पेयर्स को मिलेगा तोहफा

-घर बैठे देख सकेंगे वॉटर टैक्स का रिकॉर्ड, भर सकेंगे बिल

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नहीं उठेगा सवाल

-अभी तक मैन्युअल वॉटर बिल होता था तैयार।

-इसमें लोग मनमाने ढंग से आंकड़ों में हेर-फेर कर लेते थे।

-यहां टैक्स वैल्युएशन के साथ ही रिकॉर्ड पर भी सवाल उठता था।

-ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद अब कंप्यूटराइज्ड बिल मिलेगा।

-जलकल विभाग के हेड ऑफिस के साथ-साथ जोन ऑफिसों में भी मिलेगी सुविधा

-घर बैठे ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकेंगे बिल जमा

balaji.kesharwani@inext.co.in

PRAYAGRAJ: तेजी से डिजिटल होते वक्त के साथ तमाम सरकारी विभाग भी कदमताल करने लगे हैं। इसके तहत बिल जमा करने से लेकर तमाम सुविधाएं ऑनलाइन मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में नगर निगम का जलकल विभाग ने भी पब्लिक फ्रेंडली इनीशिएटिव लिया है। अब लोग अपना बिल ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक की तमाम शिकायतों का निस्तारण भी ऑनलाइन होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। इसके बाद वॉटर बिल पेयर्स का डेटा ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

एक ही सीक्वेंस में होगा बिल नंबर

जलकल विभाग के रजिस्टर में 2.40 लाख मकानों का डाटा है। इन सभी को जलकल विभाग वाटर सप्लाई करता है। विभाग द्वारा सभी 2.40 लाख भवन स्वामियों का नए सिरे से आईडी नंबर बनाया जा रहा है। यह हाउस टैक्स के सीक्वेंस से मैच करता होगा। एक नवंबर तक ऑनलाइन वाटर टैक्स पेमेंट सिस्टम को रन करने की पूरी तैयारी है।

शिकायतों पर एक्टिव हुई मेयर

गौरतलब है कि जलकल विभाग पिछले कई साल से लगातार विवादों में घिरा हुआ है। यहां टैक्स वैल्युएशन के साथ ही रिकॉर्ड पर भी अक्सर सवाल उठता रहता है। लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेयर अभिलाषा गुप्ता ने पिछले करीब दो महीने से जलकल विभाग की निगरानी खुद शुरू कर दी है। इससे जहां कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगी है। वहीं पब्लिक की शिकायतें भी सुनी जा रही हैं।

बॉक्स

संकल्प पर अमल की तैयारी

नगर निगम सदन में पहले ही संकल्प पास हो चुका है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का एक ही बिल लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। इस पर कई साल बाद अमल करने की तैयारी है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही सबसे पहले जलकल विभाग में टैक्स जमा करने वाले सभी कनेक्शनधारकों का रिकार्ड ऑनलाइन किया जा रहा है।

वर्जन-

लोगों की मांग थी कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का एक ही बिल उन्हें दिया जाए। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए सबसे पहले जलकल विभाग के डाटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। एक नवंबर का टारगेट अधिकारियों को दिया गया है। जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही है।

-अभिलाषा गुप्ता नंदी

मेयर, नगर निगम प्रयागराज