PATNA : बिहार कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को क्ब् एजेंडे पास हुए। खास बात यह रही कि सूबे के क्फ् जिलों पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर लखीसराय, बेगूसराय, खगडि़या और कटिहार के आर्सेनिक प्रभावित 9म्क् बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए फ्9क्म्0.7भ् लाख (फ्.9क् अरब)की योजना तैयार की गई है। जिसमें अगले पांच वर्षो तक परिचालन और रख-रखाव का खर्च भी शामिल है।
नए चापाकल लगेंगे
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए पूर्व में साधारण चापाकल लगाया गया है। अब फ्8 जिलों के कुल 8फ्98 पंचायतों में क्0897 सस्टेनेबल पुराने बंद चापाकलों के स्थान पर नए चपाकलों लगाए जाएंगे। इसके लिए म्0ख्0.70भ् लाख रुपए पांच साल के परिचालन व रख-रखाव का खर्च भी शामिल किया गया है। योजना को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया।
माध्यमिक शिक्षा अभियान
माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए कुल क्.फ्फ् अरब रुपए जारी किए है। योजना के अंतर्गत क्ब् से क्8 आयु के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रमंडलीय संवर्ग के संस्कृत स्कूलों के लिए लगभग म्0 संस्कृत शिक्षकों की नियमित वेतमान में एक बार नियुक्ति की अनुमति पर भी कैबिनेट ने सहमति दे दी।
न्याय मित्रों के लिए 7भ् करोड़ रुपए
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में दो हजार रुपए के ग्रेड पे को शामिल किया गया। पहले अनुकंपा पर सिर्फ क्8 और क्9 सौ के ग्रेड पे पर नियुक्ति होती थी। पंचायती संस्था में ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों की नियत फीस भुगतान के लिए 7भ् करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
नियुक्ति नियमावली में संशोधन
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उपभोक्ता संरक्षण फोरम में सदस्यों की नियुक्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद सदस्यों के चयन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी होगी। इसमें सदस्य के रूप में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और डीएम होंगे। चयन समिति सदस्यों का चयन कर अपनी अनुशंसा नियुक्ति के लिए सरकार को भेजेगी। इसके बाद सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
महादलित विकास योजना
महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष ख्0क्7-क्7 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रुप में सहायक अनुदान दो ख्ब्ख् करोड़ 99 लाख फ्भ् हजार रुपए उपलब्ध कराए गए। वित्तीय वर्ष ख्0क्म्-क्7 से ख्0क्7-क्8 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति का प्रस्ताव पास हुआ।
