-मुंगेर में प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने दिए जरूरी निर्देश
-भीमबांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर जून तक घोरघट पुल चालू करने का आदेश
MUNGER/PATNA: एक वर्ष के अंदर मुंगेर, पूर्णिया और पाटिलपुत्र यूनिवर्सिटी चालू करने का प्रयास सरकार करेगी। यह बातें सीएम नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने मुंगेर संग्रहालय के सभाकक्ष में मंगलवार को प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। सीएम ने बैठक के दौरान ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन को निर्देश देते दिया कि मुंगेर के डीएम के साथ आरडी एंड डीजे कॉलेज का मंगलवार को ही निरीक्षण करें। साथ ही स्थल का चयन कर लें।
भूअर्जन में देरी पर नाराजगी
घोरघट पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर सीएम ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को स्थल पर जाकर यह देखने का आदेश दिया कि वर्षो बाद भी भूअर्जन का काम क्यों पूरा नहीं हो पाया है? सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जून के पहले हर हाल में पुल का निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा, ताकि श्रावणी मेले में दूसरे प्रदेशों से आनेवाले कांवरियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सीएम के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने तत्काल स्थलीय निरीक्षण किया और प्रमंडलीय आयुक्त को अविलंब भूअर्जन की लंबित प्रक्रिया को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शैलेश कुमार, विजय कुमार सिन्हा, मंजू वर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार, डीजीपी पीके ठाकुर, गृह सचिव अमिर सुबाहनी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल, आइजी सुशील मान सिंह खोपड़े, डीआइजी विकास वैभव सहित प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम और एसपी समेत अन्य अफसर उपस्थित थे। साथ ही सीएम ने मानव श्रृंखला की तैयारी के बारे में भी जानकारी ली।
प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा
सीएम ने भीमबांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश देते हुए कहा कि भीमबांध स्थित गर्म कुंड में इतना गर्म पानी आता है कि वह स्नान करने के योग्य ही नहीं रहता है। इस कारण कुंड के समानांतर पांच छह कुंडों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, भीमबांध में बनने वाली सड़क और गेस्ट हाउस के बारे में वन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेज दिए गए हैं। इन्हें शीघ्र ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।
