-शिक्षा मंत्री डॉ.अशोक चौधरी ने कुलपतियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

-जनवरी के पहले सप्ताह से प्रधान सचिव करेंगे दो-दो कुलपतियों से लंबित मामलों पर बैठक

PATNA: राज्य सरकार अब हायर एजुकेशन सुधारने के लिए एक्शन मोड में है। बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉ.अशोक चौधरी ने विभागीय सभाकक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक सत्र में देरी और लंबित परीक्षाओं और वित्तीय कुव्यवस्था पर वीसी की जमकर क्लास ली। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि उच्च शिक्षा में हर हाल में गुणात्मक सुधार लाने होंगे। यूनिवर्सिटीज की वित्तीय व्यवस्था ट्रैक पर लाने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। इसमें कोताही बरतने वाले अफसरों पर वित्तीय अनियमितता का मामला बनाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाएगी।

सभी सुविधाओं के बाद भी लेट क्यों?

शिक्षा मंत्री की ओर से बैठक में सभी यूनिवर्सिटीज द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से सरकार की होने वाली किरकिरी पर वीसी को फटकार लगायी गई। शिक्षा मंत्री डॉ.अशोक चौधरी ने कुलपतियों से पूछा कि सरकार द्वारा यूनिवर्सिटीज को हर सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करायी जा रही हैं, फिर शैक्षणिक सत्र और परीक्षाएं विलंबित क्यों हैं? शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीतियों के आलोक में सभी विश्वविद्यालयों की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने को कहा।

गणात्मक सुधार लाने की जरूरत

शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि सरकार संसाधनों की कमी नहीं होने देगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स हित में उच्च शिक्षा में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्य करना होगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उचित कदम उठाना होगा। बैठक में शामिल अधिकारी : शिक्षा विभाग के प्रधान संजय कुमार, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा, अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह, रूसा के उपाध्यक्ष कामेश्वर झा, उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी, उपनिदेशक डॉ.दीपक कुमार सिंह और अजीत कुमार समेत अन्य अधिकारी।