PATNA : पटना नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारी में जुट गया है लेकिन तीन नए वार्ड का आरक्षण का पेंच फंसता नजर आ रहा है। दरअसा, जिला प्रशासन ने पांच पंचायतों का विलय कर पटना नगर निगम के लिए तीन नये वार्ड का सृजन किया था। इसी आधार पर वार्डो का आरक्षण भी तय करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है। लेकिन वर्तमान में आयोग के समक्ष तीन नये वार्डो के आरक्षण तय करने को लेकर तमाम शिकायत पहुंच गई है। ऐसे में आयोग ने इन शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी पटना डीएम को सौंपी है। यही वजह है कि आयोग द्वारा आरक्षण प्रस्ताव तय करने की अंतिम तिथि के हफ्ते भर बाद भी मामला अधर में है। अभी तक डीएम द्वारा जांच रिपोर्ट आयोग को नहीं सौंपी गई है। आयोग के उच्चाधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही पटना नगर निगम के वाडरें के आरक्षण प्रस्ताव को आयोग की मंजूरी मिलेगी।
फ्म् सीट पर महिला आरक्षण
पटना नगर निगम के 7भ् वाडरें में महिलाओं को फ्म् आरक्षित सीटों पर ही संतोष करना होगा। दरअसल, 7भ् में पिछड़ा वर्ग के लिए क्भ् सीट रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग की महिला को सात सीट पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर उनको आठ सीट पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो यह भ्0 फीसदी से अधिक हो जाएगा। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए सात पद रिजर्व होंगे। इस वर्ग की महिलाओं केखाते में तीन पद का ही लाभ मिलेगा। जबकि सामान्य वर्ग के खाते में कुल भ्फ् सीट आते हैं जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के खाते में ख्म् सीट मिलने की उम्मीद है। इस तरह से पटना नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के फ्म् सीट ही आते हैं।
