पांच साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार

- नई सरकार की अगले पांच साल की कार्ययोजना मंजूर, सात निश्चय-2 एवं एवं अन्य कार्यक्रमों की सैद्धांतिक स्वीकृति

PATNA :

एनडीए की नई सरकार अगले पांच सालों में 20 लाख रोजगार का सृजन करेगी। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा पांच लाख रुपये का कर्ज महज एक फीसद ब्याज पर दिया जाएगा। बिहार के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 एवं एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने और इनके कार्यान्वयन एवं मॉनिटि¨रग सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

हर जिले में मेगा स्किल सेंटर

मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नई सरकार का रोजगार सृजन पर सबसे अधिक जोर होगा। रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को उस लायक बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। हर जिले में कम से एक एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जबकि हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी आइटीआइ एवं पोलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा ¨हदी भाषा में भी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की होगी स्थापना

कैबिनेट ने राज्य में एक मेडिकल विश्वविद्यालय और एक इंजीनिय¨रग विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी फैसला लिया है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अविवाहित महिलाओं को इंटर पास करने पर 25 हजार और स्नातक पास करने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का सरकार 'बाल हृदय योजना' के तहत मुफ्त इलाज करेगी।

बहुमंजिला भवन

वृद्धों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनवाए जाएंगे जबकि शहर में रहने वाले भूमिहीन, बेघर और गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस तैयार किया जाएगा। इन सारे कार्यक्रमों की मॉनीट¨रग बिहार विकास मिशन के द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा।

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अहम फैसले

- आईटीआई को बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

- राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना

- ¨हदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास

- हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का मुफ्त इलाज

- बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस बनेगा

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01 फीसद ब्याज पर युवाओं को मिलेगा पांच लाख तक कर्ज

05 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान मिलेगा स्वरोजगार के लिए

25 हजार रुपये अविवाहित लड़कियों को इंटर पास करने पर

50 हजार रुपये अविवाहित लड़कियों को स्नातक पास करने पर

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कृषि सचिव ने किया हवाई सर्वे

राज्य ब्यूरो, पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कृषि सचिव डॉ एन सरवन कुमार ने मंगलवार को कई जिलों में फसल अवशेष जलाए जाने की पूरी स्थिति का आकलन किया। उन्होंने पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया और जहानाबाद इलाके में घूमकर चार घंटे तक पूरी स्थिति का जायजा लिया। पटना के दनियावां, बिक्रम एवं मसौढ़ी, नालंदा के गिरियक, बिंद, सरमेरा,राजगीर, हरनौत तथा रहुई, शेखपुरा में बरबीघा तथा काशीचक पहाड़ी, नवादा के वारसलीगंज, गया के मानपुर की स्थिति देखी। अधिकांश क्षेत्रों में फसल अवशेष खेतों में जलते पाए गए।