-सभी डीएम को निर्देश, हर महीने 28 को करेंगे सीएस को रिपोर्ट
PATNA: राशन-किरासन उठाव और वितरण में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए बिहार सरकार ने मॉनीटरिंग का जिम्मा अब सीधे डीएम को सौंप दी है। आदेश में बताया गया है कि डीएम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पीडीएस लाभुक परिवारों की शिकायतों की जांच की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों और अफसरों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। डीएम स्तर से हर महीने की ख्8 तारीख को रिपोर्ट मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार के सचिव स्तर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर महीने डीएम राशन-किरासन वितरण और शिकायतों के निराकरण और दोषियों पर की कार्रवाई को लेकर मीटिंग करेंगे। यह डीएम की जवाबदेही होगी कि खाद्यान्न का सौ परसेंट उठाव और लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया जा रहा है या नहीं?
हर माह एसडीओ करेंगे जन अदालत
बिहार सरकार ने पुरानी व्यवस्था के तहत सिर्फ एसडीओ को जन अदालत लगाकर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए हर माह की क्ख् तारीख को जन अदालत की तारीख निर्धारित की गई है। पीडीएस दुकानदारों की मौजूदगी में जनशिकायतों को 'ऑन द स्पॉट' सुलझाया जाएगा। सभी एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि को जन अदालत लगाने की सूचना को अनुमंडल में लोगों के बीच प्रचारित कराएंगे ताकि लोग राशन-किरासन वितरण संबंधी अपनी शिकायतें लेकर जन अदालत में पहुंच सकें। सभी एसडीओ हर महीने के ख्म्, ख्7 और ख्8 तारीख को खाद्यान्न दिवस का आयोजन भी करेंगे।
