क्कन्ञ्जहृन्: बिहार विधान परिषद में ई-विधान व्यवस्था लागू होगी। सदन में विधान पार्षद लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल में दर्ज सुबूत को ई-प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। सदन में प्रोजेक्टर भी लगेगा जिसके जरिए सवाल और जवाब देखा जा सकेगा। परिषद के उप सभापति हारुण रशीद ने बीजेपी विधान पार्षद सूरज नंदन के सवाल पर सरकार के जवाब का विरोध कर रहे सदस्यों के आरोप पर हस्तक्षेप करते हुए यह घोषणा की। कहा कि इस व्यवस्था को देखने के लिए परिषद की एक टीम शिमला गई थी। टीम में मैं भी था। हालांकि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी है, लेकिन बिहार इसमें आगे चल रहा है। शीघ्र यह व्यवस्था लागू होगी।
सभापति ने दी जानकारी
इससे पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा के जवाब को कई सदस्यों ने सचाई से दूर बताया तो उपसभापति ने इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही मंत्री को ताकीद किया कि अगर कोई अधिकारी गलत जवाब देता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गलत जवाब से विभाग की छवि खराब होती है.दरअसल, सूरज नंदन ने अनिसाबाद के मित्रमंडल कॉलोनी में कूड़ेदान की व्यवस्था की मांग की थी। जवाब में मंत्री ने कहा कि व्यवस्था कर दी गई है।
क्या है ई-विधान व्यवस्था
ई-विधान के तहत सदन की संपूर्ण कार्यवाही सदस्यों की सीट पर लैपटॉप में दर्ज होगी। सदस्य जैसे ही अपनी जगह पर बैठेंगे सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। सदस्यों को सदन की कार्य सूची, बिजनेस एजेंडा, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, प्रश्नकाल आदि की जानकारी ई-प्रणाली के जरिए उपलब्ध होगी।
