- बिहार का पहला राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान हुआ शुरू
PATNA: बिहार सरकार भूमि विवाद की शिकायतों का समाधान जल्द करने का प्रयास कर रही है। विवाद की बड़ी वजह अफसरों की लापरवाही भी है। इसका समाधान होने से अपराध का ग्राफ कम जाएगा। यह बातें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ मदन मोहन झा ने कही। भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय, राजस्व और भूमि सुधार विकास विभाग के राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन का रविवार को मंत्री ने इनॉगरेशन किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर करने का प्रयास कर रही है। कम संसाधन के बाद भी विभाग ने लक्ष्य से क्7भ् परसेंट अधिक लगान की वसूली की, जो काबिले तारीफ है।
तकनीक के बाद भी अपडेट नहीं
विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि तकनीकी विकास के बाद भी हमारे अभिलेख अपडेट नहीं हैं, अभी भी हमें चार-पांच सौ साल पुराने तरीके से काम चलाना पड़ रहा है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में यहां प्रशिक्षण संस्थान देर से शुरू हुआ है। संस्थान खोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे संचालित करना बड़ी चुनौती है। मास्टर ट्रेनर तैयार कर बिहार में जमीन संबंधित कार्याें को निर्धारित समय पर पूरा करना है।
ऑनलाइन लगान वसूली जल्द
निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा कि सभी भ्फ्ब् अंचलों में माडर्न रिकॉर्ड रूम बनाए जाएंगे। फ्भ्0 अंचलों में भवन बन चुके हैं एवं डेढ़ सौ अंचलों में मशीन, कंप्यूटर एवं उपकरण उपलब्ध करा दी गई है। जमीन के कागजात को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्हाेंने कहा कि पूरे बिहार में जल्द ही ऑनलाइन लगान की वसूली और दाखिल खारिज शुरू होने लगेगी। विनोद झा ने कहा कि अमीन की भारी कमी है। पूरे बिहार में मात्र ख्भ्0 ही अमीन हैं। इसके चलते समय पर काफी परेशानी होती है। मौके पर अशोक बर्द्घन, शुभमूर्ति, धीरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवीण कुमार झा आदि ने विचार व्यक्तकिए।
