-सीएम बोले, विधि-व्यवस्था नियंत्रित रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी
26 दिन में सीएम ने विधि-व्यवस्था की तीसरी बार की समीक्षा
PATNA: विधि-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है। डीएम और एसपी, अभियोजन पदाधिकारी और वकील के साथ नियमित रूप से बैठक कर केस का रिव्यू करें और उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के 26 दिनों के भीतर तीसरी बार विधि-व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। सीएम ने विधि-व्यवस्था की समीक्षा को ले तीसरी बैठक में फिर कहा कि कानून का सख्ती से पालन हो और गड़बड़ करने वाला कोई भी हो वह बचे नहीं। स्पीडी ट्रायल में तेजी लाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून को लेकर डीएम अलर्ट रहें। इसका लाभ लोगों को मिले यह सुनिश्चत करें। ओवरलोडिंग एवं ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
महिलओं की सुरक्षा पर रखें विशेष नजर
सीएम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखें। उनके खिलाफ हो रहे अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शराबबंदी पर सख्ती की बात भी कही। यह निर्देश दिया ति राज्य के बाहर के जो लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं उन्हें भी चिन्हित कर उन्हें जांच के दायरे में लाएं और कड़ी कार्रवाई करें। सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बारे में नकारात्मक बातें फैलायी जा रही। राज्य में हो रहे बेहतर कार्यो से लोगों को अवगत कराएं। बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, अनुपम कुमार व आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला वार अपराध की स्थिति एवं विधि-व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
