वीडियो को बनाएंगे सुबूत
कोर्ट के आदेश के बाद कैंपा कोला योसायटी खाली कराने पहुंचे बीएमसी के अधिकारियों का खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ा है. बीएमसी के अधिकारी वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो बैरंग लौट गए. बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी कोर्ट के आदेश पर वहां लोगों से जबरन घर खाली कराने गए थे. फ्लैट के मालिक अपार्टमेंट के सामने आकर इसका कड़ा विरोध कर रहे थे. लोगों से घर खाली कराने के लिए सुरक्षा का भारी प्रबंध किया गया था. उधर, इस मसले पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि यहां रहने वाले लोगों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ये तो कोर्ट का फैसला है. कैंपा कोला सोसाइटी के अवैध फ्लैटों को कैमरे की निगरानी में ढहाया जाएगा. बृहन मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का कहना है कि आज इस प्रक्रिया में यदि वहां के रहने वालों ने बाधा पहुंचाई तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिग का इस्तेमाल बतौर सुबूत किया जाएगा.
102 फ्लैट अवैध
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध फ्लैटों में रहने वाले लोगों की याचिका खारिज किए जाने के बाद बीएमसी ने 20 जून से इन फ्लैटों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी. अपर निगम कमिशनर मोहन अदतानी ने मंगलवार बताया कि वीडियो रिकॉर्डिग का उद्देश्य प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ इसका बतौर सुबूत इस्तेमाल करना है. उनके मुताबिक, ढहाने की प्रक्रिया 17 जून से ही शुरू होनी थी, लेकिन दो लोगों की मौत की वजह से इसे तीन दिनों के लिए टाल दिया गया. वहीं पीड़ित परिवार को अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी ताकि वो क्रिया कर्म की विधियां पूरी कर सकें. पहले चरण में निगम अवैध फ्लैटों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटेगा और उसके बाद ढहाने की प्रक्रिया शुरू करेगा. कैंपा कोला सोसाइटी में 102 अवैध फ्लैट मार्क किए गए हैं.
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