क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ :शुक्रवार को राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चारों घटक में बनने वाले आवासों की प्रगति की समीक्षा की. साथ ही इस काम में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों और नगर निकायों के अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए. कई जगहों पर प्रस्तावित आवास के लिए चिन्हित जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आई. जिसे हटवाने का निर्देश भी जिला प्रशासन को दिया गया.
अपने लेवल से समस्या निपटाएं
नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक राजीव रंजन ने संवेदक और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह छोटी-छोटी समस्याओं को अपने स्तर से निपटा कर कार्य में तेजी लाएं. उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी निगमों से पदाधिकारियों की टीम मौके पर जाकर कार्य को तेज करने की दिशा में पहल करेगी.
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बैठक में लिए गए कई निर्णय
-सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के भवन प्लान को जल्द स्वीकृत किया जाएगा.
-आवास निर्माण से पहले एलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि लाभुक को बैंक से लोन मिल सके.
-जहां पर योजना के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वहां के उपायुक्त को सचिव की ओर से पत्र भेजा जाएगा.
- सभी निकायों में नगरीय प्रशासन निदेशालय और जुडको की टीम विजिट कर समस्याओं को सुलझाएंगी.
