छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस माफी पर फैसला इसी माह ले लिया जाएगा। इसके लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर आने की उम्मीद है।
ये बातें झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मंगलवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से निजी स्कूलों को फीस नहीं लेना चाहिए। उन्हें मालूम है कि निजी स्कूलों ने री एडमिशन का नाम चेंज कर दिया है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर डिजिटल फीस ले रहे हैं, बंद अवधि के दौरान बिजली, पानी का भी शुल्क ले रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट आते ही निजी स्कूलों की फीस माफी पर फैसला लिया जाएगा। कमेटी सारे लोगों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। मंत्री ने कहा कि सारे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अन्य राज्यों की तरह ही झारखंड में निजी स्कूलों पर फैसला लिया जाएगा।
केबुल टीवी से ऑनलाइन क्लास
लॉकडाउन में सरकारी स्कूल के बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है तथा सभी बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन नहीं है। ऐसे में केबुल टीवी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जायेगा। जमशेदपुर परिसदन में मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिला के शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मत्री ने यह बातें कही। मंत्री ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस ओर पहल करने को कहा। शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की समीक्षा की तथा कई तरह के निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार, एपीओ अखिलेश कुमार उपस्थित थे।
करें जमीनी पड़ताल
पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री जगरनाथ महतो ने पदाधिकारियों से कहा कि वे मर्जर स्कूलों की जमीनी पड़ताल करें तथा स्थानीय विधायक को साथ लेकर बंद पड़े स्कूलों का दौरा करें तथा बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करें। विधायकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद आवश्यकतानुसार ये स्कूल दोबारा खुल सकते हैं। इस कार्य में तेजी आनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता सूची में यह है।
घर पर ही हो मैट्रिक व इंटर का मूल्यांकन कार्य
मैट्रिक एवं इंटर के मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने में हो रही देरी को देखते हुए तथा आगे भी कोविड-19 को सतर्कता जारी रहने के बीच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को ले शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को नया सुझाव दिया गया है। यह सुझाव झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र सौंपा है। पत्र में बताया गया है कि विभाग द्वारा जो भी मूल्यांकन केंद्र बनाये जायेंगे उसमें पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना एक चुनौती है। इसके अलावा इस कार्य के लिए रोज शिक्षकों को अपने घर से निकलना पड़ेगा। संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इस कारण शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य घर से कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि सब सुरक्षित रहकर कार्य कर सके। इससे मैट्रिक एवं इंटर का परीक्षाफल समय पर जारी हो सकेगा। साथ ही निवेदन किया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में स्थापना अनुमति प्राप्त, प्रस्वीकृति प्राप्त, अनुदानित, गैर अनुदानित, राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट एवं अन्य सभी प्रकार के मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को लगाया जाए ताकि मूल्यांकन कार्य कम समय में करवाया जा सके।
