रांची: राजधानी के 44 लाइसेंसी बार एंड रेस्टोरेंट को छह दिनों में 18 लाख रुपए लाइसेंस फीस जमा करना है। अगर 31 मार्च तक लाइसेंस फीस जमा नहीं करते हैं तो उनके बार का लाइसेंस रिन्यूवल नहीं होगा। ऐसे में वे एक अप्रैल से बार चलाने के हकदार नहीं होंगे। इसको लेकर झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी अब सरकार से आरपार के मुड में है। एसोसिएशन मांग कर रहा है कि छह महीने तक जब बार बंद था, उसकी लाइसेंस फीस चार लाख 50 हजार माफ की जाए। नवंबर महीने में जब एक नंवबर से बार खोलने का आदेश सरकार ने जारी किया, उस समय विभागीय सचिव ने मौखिक आदेश दिया था कि छह महीने की फीस माफ की जाएगी, लेकिन चार महीने होने को है सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, अब नया फायनेंशियल ईयर आने में छह दिन का समय बचा है।
एक साल की फीस है 9 लाख
झारखंड में लाइसेंसी बार की फीस सालाना नौ लाख रुपए है। पिछले साल 22 मार्च से सभी बार बंद हो गए और बार ओनर्स ने लाइसेंस रिन्यूवल नहीं कराया। अब उनका पिछले साल का नौ लाख रुपए लाइसेंस फ स बकाया है। साथ हीं इस फायनेंशियल ईयर का नौ लाख रुपए जमा करना है। इस तरह एक साथ 18 लाख रुपए फीस के रूप में जमा करना होगा।
मार्च से नवंबर बंद रहे बार
22 मार्च 2020 को जनता कफ्र्यू के बाद से 30 अक्टूबर 2020 तक सभी बार बंद रहे। सरकार ने एक नवंबर को बार शुरू करने का निर्देश जारी किया। विभागीय सचिव ने मौखिक आदेश दिया कि छह महीने की लाइसेंस फीस माफ होगी। इसी शर्त के साथ बार को खोला गया था। बहुत सारे लोग नवंबर से अभी तक लाइसेंस रिन्यूवल नही कराये कि फीस माफ हो जाएगी तो 2021-22 में एक साथ नौ लाख रुपए हीं देकर रिन्यूवल कराएंगे। उत्पाद विभाग कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। अब सभी लोगों को एक साथ 18 लाख रुपए देना होगा।
रांची में 44 लाइसेंसी बार
राजधानी में 44 लाइसेंसी बार एंड रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों ने नवंबर में ही नौ लाख रुपए जमा कर दिया था और लाइसेंस रिन्यूवल करा लिया था। चार महीने में ही उनको फिर से नौ लाख रुपए जमा करना है। अब बार ओनर्स परेशान हैं कि आठ महीने तक बार बंद रहा, इसके बाद भी हमलोग छह महीने की फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है।
क्या कहता है एसोसिएशन
झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि नौ लाख रुपए नवीनीकरण के एवज में वसूले जाने का सरकारी आदेश अनुचित है। सरकार का यह फ रमान बार एंड रेस्टोरेंट व्यवसायियों को परेशान करने वाला है। पिछले साल मार्च महीने के आखिरी सप्ताह से राज्य के बार व्यवसाय कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े रहे।
अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार का जो पहले का आदेश है, उसी तरह लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। उसके बाद ही रिन्यूवल होगा।
-विनय कुमार चौबे, सचिव, उत्पाद विभाग
