रांची(ब्यूरो)। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूतीकरण में नाबार्ड सहित अन्य नेशनलाइज बैंक एवं प्राइवेट बैंक अपना योगदान देते हैं। इन सभी संस्थानों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं। झारखंड प्रदेश में 70 परसेंट से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। पहले से ही हमारा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर रहा है। कोविड-19 संक्रमण काल में व्यवस्थाएं और ज्यादा चरमरायी हैं। बैंक राज्य में सभी वर्ग-सभी समुदाय के लोगों को ऋण एवं अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर फोकस करें। ये बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2022-2023 में कहीं।
वर्क कल्चर में सुधार जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, किसान, नौजवान एवं जरूरतमंदों के पास आर्थिक उपलब्धता नहीं रहने के कारण वे रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों को राज्य सरकार आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी वर्ग के लोगों की समान भागीदारी होती है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई बार मुझे आम जनता विशेषकर महिलाओं ने बैंकों द्वारा ऋण मुहैया नहीं कराए जाने की शिकायतें की हैं। आमजनों द्वारा बैंकों के प्रति शिकायतों से ऐसा प्रतीत होता है कि जरूरतमंदों के साथ बैंकों का रवैया उदासीन रहता है, यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बैंकिंग संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन रवैया ठीक नहीं है। इसलिए कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है।
जरूरतमंदों को मिले प्राथमिकता
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि बैंक जरूरतमंद लोगों को सरलता के साथ ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों के पास अक्सर वैसे ही ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर आते हैं, जिनके पास दख, दर्द और तकलीफें होती हैं। संसाधन समृद्ध और खुशहाल लोग अपनी फरियाद लेकर नहीं के बराबर ही आते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं वे बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं, काफी उम्मीद लेकर वे हमारे पास आते हैं। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें हरसंभव मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड ऋण मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक पहल करे तभी गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान खुशहाल और समृद्ध होंगे।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अपनाएं
मौके पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि राज्य में 35 लाख किसानों को पीएम सम्मान योजना का लाभ दिया गया है, परंतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से 10 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं जोड़ा जा सका है। नाबार्ड आने वाले एक वर्ष में शत-प्रतिशत किसानों को केसीसी उपलब्ध कराए, यह सुनिश्चित करे। राज्य को नाबार्ड से मिलने वाले ऋण को दोगुना किया जाए। मौके पर कई कृषि उत्पादक संगठन/समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, जल छाजन समिति तथा कृषि-बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया।
