RANCHI (11 March): राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव उद्योग, खान और भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया है। जो झारखंड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति-ख्0क्म् और मेक इन इंडिया के तहत किए गए कार्यो के संबंध में बिजनेसमैन और उद्यमियों से फीडबैक लेकर इसकी रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर सरकार को देगी। इस समिति के सदस्य प्रधान सचिव योजना और वित्त विभाग, सचिव वाणिज्यकर विभाग, सूचना सूचना प्रौद्योगिक और ई-गर्वनेंस और निदेशक उद्योग इसके सदस्य होंगे।
कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट
व्यवसायियों का कहना है कि वाणिज्य कर विभाग की तरफ से इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था समाप्त किए जाने के फलस्वरुप झारखंड में निर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो गई है। बड़ी कंपनियों राज्य में स्थित उद्योगों से सामान खरीदने के स्थान पर बाहर से इनपुट सामानों की खरीद रही हैं। इसके साथ ही वाणिज्य कर विभाग और नगर विकास विभाग की तरफ से स्थानीय निकायों में टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, जो उपयुक्त नहीं है। इसलिए सामान्य करों में संशोधन प्रास्पेक्टिव प्रस्ताव लाया जाए न कि रेस्ट्रोपेक्टिव से। कॉमर्शियल टैक्स को सरल किया जाए। झारखंड प्रदूषण के समक्ष जो लंबित मामले हैं उसका भी निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इन सभी विषयों पर यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी।
