रांची (ब्यूरो): झारखंड हाईकोर्ट के वकालतनामा पर अब 50 रुपए की कोर्ट फीस चिपकायी जाएगी। वर्तमान में यह पांच रुपए ही है, यानी 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह राज्य की निचली अदालतों के वकालतनामा पर कोर्ट फीस पांच से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। कोर्ट फीस बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कोर्ट फीस झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 की अनुमति दी थी। राज्यपाल की अनुशंसा के बाद झारखंड गजट प्रकाशित कर दिया गया है।
पांच की जगह 20 रुपए
निचली अदालतों के शपथ पत्र पांच रुपए की जगह 20 और हाईकोर्ट में यह 30 रुपए हो गया है। विवाद से संबंधित सूट फ ाइल करने में अब अधिकतम तीन लाख रुपए की कोर्ट फ स लगेगी। वर्तमान में यह 50 हजार रुपए ही है। इससे दीवानी के साथ फ ौजदारी मामलों में केस फाइल करने का खर्च काफी बढ़ गया है। सूट फ ाइल करने के पहले मोटी रकम की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने पर अब एक हजार रुपए लगेंगे।
हर साल मिलेगा करोड़ों का राजस्व
वर्तमान में सामान्य आवेदन के लिए 250 रुपए है। अब इसे 250 से 500 रुपए किया गया है। अपील एवं अदालत में रिप्रेजेंटेशन चार गुना महंगा हो गया है। झारखंड सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोर्ट फ स में जबरदस्त वृद्धि की है। इससे सरकार को प्रत्येक साल करोड़ों रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त होगा। तर्क यह दिया जा रहा है कि लंबे समय से कोर्ट फ स नहीं बढ़ाई गई थी। वर्तमान में यह कोर्ट फीस काफी कम है।
राज्य सरकार ने क्यों बढ़ाई फ ीस
अदालती फीस बढऩे से नि:संदेह झारखंड सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य में लंबे समय से कोर्ट फीस नहीं बढ़ाई गई है और फिलहाल यह कोर्ट फीस काफी कम है। इसलिए इसमें वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
यह है नई फीस
-झारखंड हाईकोर्ट के वकालतनामा पर 5 की जगह पर 50 रुपए की कोर्ट फीस चिपकानी होगी।
-निचली अदालतों के वकालतनामा पर कोर्ट फीस 5 से बढक़र 30 रुपए कर दी गई है।
-निचली अदालतों के शपथ-पत्र पर 5 की जगह 20 रुपए कोर्ट फीस लगेगी।
-हाई कोर्ट के शपथ-पत्र के लिए 5 की जगह 30 रुपए कोर्ट फीस लगेगी।
-विवाद संबंधित सूट फाइल करने में जहां 50 हजार रुपए लगते थे, अब अधिकतम तीन लाख रुपए की कोर्ट फीस लगेगी।
-हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने पर 250 रुपए की जगह एक हजार रुपए लगेंगे।
-हाई कोर्ट में सामान्य आवेदन पर शुल्क 250 से 500 रुपए किया गया है।
-एक रिप्रेजेंटेशन आवेदन पर जहां पांच रुपए की कोर्ट फीस लगती थी, अब 20 रुपए लगेगी।
