RANCHI : : राज्य के व्यवसायियों ने सरकार से आर्म्स लाइसेंस देने की मांग की है। अपराध पर नियंत्रण और शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए पुलिस कदम उठाए। इतना ही नहीं, चरमराई ट्रैफिक सिस्टम को भी दुरूस्त किया जाए। डीजीपी आपके द्वार कार्यक्रम में बुधवार को व्यवसायियों ने खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी 24 जिलों के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और व्यवसायियों ने शांति, सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था की मांग डीजीपी राजीव कुमार से की।
सुरक्षा के लिए उठाए जाएं कदम
व्यवसायियों ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। उसके अनुरूप थानों और पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा जरूरी है। नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, साथ ही चरमराई यातायात व्यवस्था को हर हाल में सुधारा जाए। रांची, जमशेदपुर और धनबाद के अलावा दूसरे जिलों में ट्रैफिक थाना बनाने के साथ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो।
ट्रैफिक पुलिस को मिले जुर्माना वसूली का अधिकार
कोर्ट के आदेश से रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में ही ट्रैफिक को जुर्माना वसूली का अधिकार है, लेकिन बाकी बचे 19 जिलों में यह अधिकार ट्रैफिक पुलिस को नहीं है। व्यवसायियों ने यह अधिकार को पुलिस को जल्द से जल्द दिलाये जाने की मांग की, ताकि ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को रोका जा सके।
जाम करने पर होगी एफआईआर
व्यवसायियों ने डीजीपी का ध्यान इस ओर दिलाया कि आए दिन किसी भी बात पर लोग सड़क जाम कर देते हैं, इससे लोगों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर डीजीपी ने सभी एसपी को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में जाम की स्थिति में वीडियोग्राफी कराएं और फिर सब पर एफआईआर दर्ज करा कार्रवाई करें।
यातायात और शालीनता पर नौ दिनों का ट्रेनिंग कैंप
व्यवसायियों ने शिकायत की कि ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी के अलावा थानों में तैनात कर्मी लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने ट्रेनिंग, आइजी प्रशांत सिंह को निर्देश दिया कि वे सभी जिलों के एसपी को तत्काल लेटर लिखें और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एक सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाए। इसके अलावा दो दिनों का सभी को शालीनता का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे लोगों के साए बेहतर संबंध बना सकें।
डीजीपी ने दिए ये डायरेक्शन
-- जिलों के एसपी थानों और ओपी के लिए भेजें प्रपोजल
2-व्यवसायियों की सुरक्षा का आकलन कर उपलब्ध कराए जाएं बॉडीगार्ड
3-व्यवसायियों को आर्म्स लाइसेंस देने की दिशा में हो कार्रवाई
4-टाइगर मोबाइल और गश्ती तेज करने के साथ पुलिस को मिले वाहन व अन्य सुविधाएं
5-सीसीटीवी कैमरा लगाने की दिशा में एसपी कर सकते हैं पहल
6-व्यवसायी भी अपने एरियाज में लगाएं सीसीटीवी कैमरा
7-सभी बैंकों को एटीएम की सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए लेटर भेजा जाए
