RANCHI : राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों की दो परसेंट राशि सूचना तकनीक से संबंधित कार्यो पर खर्च करेगी। सभी विभाग वित्तीय वर्ष ख्0क्7-क्8 में इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान करेंगे। सूचना तकनीक सह ई-गवर्नेस विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने सभी विभागों के सचिव व प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इसे सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने सभी विभागों को आइटी से संबंधित कार्यो व योजनाओं की पहचान कर उसके लिए अलग से राशि का प्रावधान करने को कहा है।
बनाई है पॉलिसी
दरअसल, राज्य सरकार ने इसी साल से लागू आइटी पॉलिसी में प्रत्येक विभागों में दो फीसद राशि आइटी योजनाओं के लिए अलग से रखे जाने का प्रावधान किया है। पॉलिसी के अनुसार, यह राशि बाद में पांच फीसद तक बढ़ सकती है। वर्णवाल ने इसी पॉलिसी का हवाला देते हुए इसे सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने बकायदा सभी विभागों को पॉलिसी की प्रति भी भेजी है।
फ्क् मार्च तक सभी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन
केंद्र सरकार ने फ्क् दिसंबर तक विभागों व कार्यालयों के 90 फीसद ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। साथ ही अगले वर्ष फ्क् मार्च तक शत-प्रतिशत ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सभी प्रकार की प्राप्ति व भुगतान शामिल हैं। केंद्र के इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार को भेजा है।
