रांची (ब्यूरो): पेयजल की संकट के बावजूद वर्षा जल संचय को लेकर इतने लापरवाह हैं कि होल्डिंग टैक्स के जरिए इस मद में जुर्माना भरने को तैयार हैैं, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना मुनासिब नहीं समझते। नगर निगम द्वारा रेन वाटर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन लोग निगम के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं हैं।
2016 से है अनिवार्य
रांची में निजी, सरकारी और हर कॉमर्शियल बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसको लेकर रांची नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान से लेकर कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं, समय-समय पर निगम द्वारा अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद लोग वर्षा जल संचय के बजाए होल्डिंग टैक्स में डेढ़ गुणा राशि देना उचित समझते हैं।
वाटर लेवल ऊपर आएगा
उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने से लोगों को दो तरह का लाभ मिलेगा, एक तो वाटर लेवल ऊपर आएगा यानी वाटर रिचार्ज होगा और दूसरा होल्डिंग टैक्स में भी उन्हें रियायत मिलेगी।
लगाना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग
3000 वर्ग फीट से ऊपर हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगना जरूरी है। वर्षा जल संचयन के लिए रांची नगर निगम ने सख्त नियम बनाया है। बिल्डिंग बॉयलॉज के मुताबिक हर घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर दो से तीन गुणे तक होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है।
50 हजार घरों में लगा है
आंकड़ों के अनुसार निगम क्षेत्र में करीब 2 लाख 28 हजार होल्डिंग के अंतर्गत घर हैं। इनमें अब तक इंडीपेंडेंट बिल्डिंग में 18,282 रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग है। इसी तरह से फ्लैट, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में 38,718 घरों में वर्षा जल संचयन के लिए यह सिस्टम लगाया गया है। खास बात यह है कि रांची नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मॉनेटरिंग के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी से लेकर भारी भरकम टीम बनाये हुए, जिसपर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है।
गिर रहा है वाटर लेबल
राजधानी में भूगर्भ जलस्तर गिर रहा है। राजधानी में भूगर्भ जलस्तर लगातार गिर रहा है। गर्मी के समय हर वर्ष मोरहाबादी, कांके, धुर्वा, हरमू जैसे क्षेत्रों में जलस्तर गिर जाता है। मोरहाबादी और कांके में तो गर्मी में 800 से 1000 फीट तक ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाता है। इन क्षेत्रों में निगम के टैंकर के भरोसे जलापूर्ति होती है। ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ इन क्षेत्रों में मिल सकता है। इससे न केवल वाटर रिचार्ज होगा, बल्कि वर्षा जल को बर्बाद होने से भी बचाया जा सकता है।
घरों के मालिकों को टैक्स में दी जाएगी छूट
रांची नगर निगम का कहना है कि फोटो के साथ शपथ पत्र दायर होने के बाद उन घरों में टीम जाएगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद अगले वर्ष से उन घरों के मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी।
रांची नगर निगम की ओर से सभी 53 वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। लोगों से फाइन भी वसूल जा रहा है।
कुंवर सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त, रांची
