रांची (ब्यूरो)। सरकार ने लोगों को हर महीने दस लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर देने की घोषणा की है, लेकिन लोग खुद से इसका लाभ नहीं लेना चाह रहे हैं। हालत यह है कि रांची जिले में करीब चार लाख राशनकार्ड धारी हैं इनमें से सिर्फ 25 हजार लोगों ने ही पेट्रोल लेने के लिए आवेदन दे रखा है। जिले के सभी बीडीओ से लेकर राशन डीलर तक लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं।

नहीं मिल रहे बाइक वाले

पेट्रोल सब्सिडी का लाभ देने के लिए झारखंड सरकार को बाइक रखने वाले राशनकार्डधारी ढूंढने में काफ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल सब्सिडी के लिए रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बहुत कम हैं। राज्य भर में ढाई लाख के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि लाभुकों की अनुमानित संख्या 20 लाख से अधिक बताई जा रही थी।

दस लीटर पेट्रोल मिल रहा है

झारखंड सरकार ने दो पहिया रखने वाले ऐसे सभी राशनकार्ड धारियों को 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अधिकतम 10 लीटर के लिए दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ी इस अहम योजना को गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका से लांच किया गया था, लेकिन जिस जोर-शोर से इसका प्रचार किया गया था, उस अनुसार लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

क्यों आगे नहीं आ रहे लाभुक

पेट्रोल की कीमत से राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। सरकार गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ दे रही है। हालांकि, सरकार की इस योजना को लेकर अधिकतर लाभुक सशंकित हैं। उन्हें डर है कि यदि वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में बाइक नंबर का उल्लेख करते हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द न हो जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू न हो जाए। इस कारण कई प्रखंडों से इस योजना के लिए आवेदन ही नहीं आ रहे हैं। योजना के तहत गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड वाले जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल अधिकतम 10 लीटर मिलेगा, डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ र की जाएगी।

नहीं होंगे कार्ड रद्द

जितने राशन कार्ड हैं, उसके अनुपात में आवेदन काफी कम आ रहे हैं। जब उपायुक्त ने इसकी समीक्षा की तो प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने कहा कि राशन कार्ड रद्द होने की आशंका के कारण ही लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अब जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों और ग्राम सभा के माध्यम से जागरूक करने का निर्णय लिया है। लोगों को यह बताया जाएगा कि इस योजना का लाभ लेने वालों का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जन प्रतिनिधियों से भी इसकी अपील करायी जाएगी, ताकि लोगों में भरोसा हो और वो इस योजना का लाभ ले सकें।

इन्हें मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ

-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी हो

-राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए

-आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपडेट हो

-आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से हो

-आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है

-दो पहिया वाहन का झारखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए