रांची (ब्यूरो)। जब से सरकार ने लोगों को खुद से सहूलियत देकर ई स्टांप खरीदने की अनुमति दी है। उसके बाद से लोग जमकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। सरकार ने ई ग्रास पोर्ट से 9 महीने में ही 213 करोड़ रुपए कमाए। यह पैसा राज्य सरकार को सिर्फ नौ महीने में मिले हैं। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछली सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी को ई-स्टांप बेचने का अधिकार दिया था। इसके बदले में कंपनी को आठ करोड़ रुपए कमिशन मिला था। साल 2013- 14 से लेकर 2021 तक कंपनी ने ई-स्टांप बेचा है।

नौ महीने में मिला राजस्व

राज्य सरकार ने नौ जून 2021 को राज्य भर के लोगों के लिए ई ग्रास सिस्टम शुरू कर दिया, यानी की जरूरत के अनुसार वो खुद स्टांप निकाल सकते हैं। 9 जून 2021 से मार्च 2022 तक में 213 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई है। वर्ष 2020 में 560.32 करोड़, 2021 में 708.16 करोड़ रुपए राजस्व मिला है। अभी जून 2021 से मार्च 2022 तक में राज्य सरकार को 921.19 करोड़ का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ई-स्टांप बेचने से 210 करोड़ रुपए अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

कमिशन मिला आठ करोड़

निबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब पहले स्टॉक होल्डिंग कंपनी को ई-स्टांप बेचने की जिम्मेवारी दी गई थी, उसके बदले में कंपनी को 0.65 प्रतिशत कमिशन मिलता था। 2013-14 से 2020-21 तक कंपनी को स्टांप बेचने के एवज में करीब 8 करोड़ रुपए कमिशन दिया गया है।

पहले होती थी किल्लत

अब स्टांप की जरूरत होती है उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत घर में बैठकर ही 24 घंटे में कभी भी स्टांप पेपर ले सकते हैं। झारखंड सरकार के भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने आम लोगों की सहूलियत के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी है। बता दें कि पहले स्टांप पेपर की भारी किल्लत होती थी और लोगों को ब्लैक में स्टांप पेपर खरीदना पड़ता था। लेकिन यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को इस काम के लिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ रहा।

पहले लगानी पड़ती थी लाइन

अब जरूरत के अनुसार स्टांप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पहले मैनुअल स्टांप लेने के लिए लोगों को ट्रेजरी सहित बैंक समेत अन्य स्थानों पर लाइन लगाकर खरीदना पड़ रहा था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को कहीं भी लाइन लगने की जरूरत नहीं है। अब अपनी सुविधा के अनुसार, जब चाहें 24 घंटे स्टांप खरीद सकते हैं।

हर मूल्य का स्टांप उपलब्ध

गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों के लिए किया जाता है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, किराया एकरारनामा, एफि डेविट, जमीन या मकान जैसे स्थिर संपत्ति का हस्तांतरण जैसे अन्य एकरारनामा के लिए किया जाता है। स्टाम्प पेपर 5 से 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपए की मूल्य वाले गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर उपलब्ध हैं।

चुकाना पड़ता था अधिक मूल्य

स्टाम्प पेपर की नई व्यवस्था आने से आसानी से स्टाम्प पेपर उपलब्ध है, नहीं तो पहले की व्यवस्था में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के एवज में 100 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब आसानी से यह स्टाम्प पेपर बिना अधिक पैसे चुकाए मिल जाता है।