RANCHI : झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अब हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बीएसएनएल के साथ करार किया है। इसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों के 782 मोबाइल टावरों का इस्तेमाल वाई फाई हॉट स्पॉट लगाने के लिए किया जाएगा। इसके तहत दूर दराज के इलाकों में भी 2 एमबीपीएस की स्पीड से इंटरनेट की सेवा मिलेगी। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी।
हर टावर पर दो लाख खर्च
मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल और कैबिनेट सचिव एसएस मीणा ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार बीएसएनएल को इस कार्य के लिए कुल 53.95 करोड़ रुपए देगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक टावर पर हॉट स्पॉट के संचालन में करीब 2 लाख रुपए प्रति टावर खर्च आएगा। इंटरनेट की सेवा बीएसएनएल की ओर से दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को शुल्क देना होगा।
60 दिनों का मिला टारगेट
इससे ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का उद्देश्य भी प्राप्त किया जा सकेगा। उन क्षेत्रों में पदस्थापित सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। बीएसएनएल द्वारा सभी साइट्स पर कार्य आदेश निर्गत करने के 60 दिनों के भीतर वाई फाई हॉट स्पॉट अधिष्ठापित किया जाएगा। प्रत्येक टावर पर 04 एक्सेस प्वाइंट्स उपलब्ध होंगे।
सोना खदान के लिए मिला खनन पट्टा
कैबिनेट ने मनमोहन मिनरल्स कंपनी को सरायकेला-खरसावां जिले के लावा मौजा के नीमडीह अंचल में सोना खदान के उत्खनन के लिए पट्टा आवंटित करने का फैसला किया। इसके तहत कंपनी को 134.1 एकड़ जमीन पर खनन करने की इजाजत दी गई है।
कंपनी खनन के साथ-साथ गोल्ड एक्सप्लोरेशन का भी काम करेगी.खनन विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने 25 से 30 वर्षो से नवीकरण के लिए लंबित खनन पट्टों का लीज एक्सटेंड करने का फैसला किया। पहले से जो कंपनियां खनन कार्य कर रही थीं, उनका पट्टे का लीज नवीकरण किया जाएगा। राज्य में फिलहाल आयरन ओर के 21 खदान बंद थे। इसके अतिरिक्त अन्य मिनरल्स के 105 खदान भी बंद थे। इन सभी का नवीकरण किया जाएगा। सभी कंपनियों को खनन से पूर्व सभी तरह के क्लियरेंस लेने होंगे। लीज का एक्सटेंशन 50 साल के लिए किया जाना है।
खासमहल भूमि का भी लीज नवीकरण होगा
कैबिनेट ने राज्य भर की खासमहल प्रकार की भूमि की लीज बंदोबस्ती और लीज नवीकरण के लिए दरों में कटौती का फैसला किया। राज्य भर में खासमहल भूमि के 10275 लीजधारी हैं। इनमें से केवल 1478 ने ही लीज का नवीकरण कराया है। इस मामले में राज्य सरकार ने बंगाल मॉडल को अपनाने का फैसला करते हुए राशि कम करने का फैसला किया है।
लीज का नवीकरण तीस साल के लिए किया जाएगा। घरेलू उपयोग की जमीन, जिसकी कीमत एक लाख रुपए प्रति एकड़ होगी, उसे 80 हजार रुपए में नवीकरण किया जाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक इस्तेमाल की भूमि के लिए एक लाख की कीमत पर दो लाख रुपए का भुगतान करना होगा।
गैर मजरूआ जमीन का भी लीज बढ़ेगा
सरकार ने गैर मजरूआ जमीन की लीज बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 30 साल के लिए लीज नवीकरण किया जाएगा। एक लाख कीमत की जमीन के लिए 1 लाख 52 हजार 500 रुपए अदा कर तीस साल के लिए लीज रिन्यू किया जा सकेगा।
23 जनवरी को आएगा बजट
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की भी सहमति प्रदान की। इस बार 17 जनवरी से 7 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। इस दौरान 23 जनवरी को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- झारखंड राज्य माटी कला बोर्ड के गठन को मंजूरी।
- ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया में मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत रोजगार सेवक एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा पंचायतों में कार्यरत दलपति को उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने की स्वीकृति।
- रांची जिलान्तर्गत कांके अंचल में सम्मिलित कुल पांच पंचायत और चटकपुर पंचायत में स्थित कुल 11 राजस्व ग्रामों को रातू अंचल में शामिल करने की स्वीकृति।
झारखण्ड में सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलोजी की स्थापना की स्वीकृति।
- राज्य अल्पसंख्यक आयोग में दो बजाय तीन उपाध्यक्ष के पदों को मंजूरी।
