रांची (ब्यूरो) । झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद तथा निहार शांति पाठशाला फनवाला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में नौनिहालों ने अंग्रेजी वर्ड पावर में अपनी प्रतिभा दिखाई। गुरुवार को परिषद के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 20 बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए जिनमें चार का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। यह प्रतियोगिता 28 अप्रैल को मुंबई में आयोजित होगी।
इन बच्चों ने मारी बाजी
जिन बच्चों इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, उनमें लोहरदगा के दूसरी कक्षा के छात्र सम्राट मौर्या, लातेहार के तीसरी कक्षा के छात्र साकिब अंसारी, गोड्डा के चौथी कक्षा के छात्र देवाशीष कुमार, गढ़वा के पांचवीं कक्षा के छात्र हिमांशु कुमार कुशवाहा शामिल हैं। इन सभी को सैमसंग का टैब, साइकिल तथा स्कूल किट दिए गए। वहीं, रनर अपर रहे बोकारो के दूसरी कक्षा की छात्रा अनु महतो, कोडरमा की तीसरी कक्षा की छात्रा सौम्या कुमारी, हजारीबाग की चौथी कक्षा के छात्र ऋषभ प्रसाद तथा रांची के पांचवीं कक्षा के छात्रा लक्ष्मी कुमारी शामिल हैं।
साइकिल व स्कूल किट मिला
इन सभी को साइकिल एवं स्कूल किट दिए गए। राज्य परियोजना निदेश किरण कुमारी पासी ने इन सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि यह प्रतियोगिता विभिन्न स्तरों पर आयोजित की गई थी। पहले स्तर की स्कूल स्तर पर हुई प्रतियोगिता में 1,57,177 बच्चों ने भाग लिया था।
अब मई में होगी पहली से सातवीं की परीक्षा
राज्य के सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अब पहली से सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा (समेटिव असेसमेंट-2) मई के पहले सप्ताह में आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा शुक्रवार को परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जा सकता है। पहले यह परीक्षा 27 अप्रैल से दो मई तक आयोजित होनेवाली थी। कक्षा आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। साथ ही माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की भी परीक्षा हो चुकी है। इधर सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 2023-24 का सत्र एक जून से शुरू होना है। हालांकि गर्मी की छुट्टी खत्म के बाद स्कूल जून के पहले सप्ताह में खुलेंगे।
मड डे मील के लिए बजट स्वीकृत
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में पीएम पोषण योजना के तहत राज्य के 2023-24 के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस योजना के तहत लगभग 31 लाख बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग कंपोनेंट के लिए प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसपर स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में राज्य सरकार ने राज्य में किए गए बेस्ट प्रैक्टिसेज की भी जानकारी दी, जिसकी सराहना हुई। इनमें सप्ताह में दो दिन बच्चों को अंडा देना, एलपीजी से भोजन बनाना, रसोइया को एप्रोन व टोपी देना आदि शामिल हैं। राज्य के पदाधिकारियों ने 2022-23 में मिड डे मील के 160 खाद्य नमूनों की जांच होने की जानकारी देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट संतोषजनक आई है। बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देती है, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन कहती है। हालांकि राज्य सरकार बच्चों को सप्ताह में दो दिन अंडा तथा रसोइया का अतिरिक्त एक हजार रुपये मानदेय राज्य बजट से देती है।
